केंद्र सरकारने शनिवारी दि. 21 मे रोजी पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केल्यानंतर एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी (LPG Cylinder Subsidy) देण्याची घोषणा केली. तसेच छोट्या उद्योजकांना दिलासा देत सरकारने प्लॅस्टिक आणि स्टीलच्या कच्च्या मालावरील उत्पादन शुल्कात (Custom Duty) कपात करण्याचा निर्णय घेतला.
कस्टम ड्यूटी म्हणजे काय? | What is Custom duty?
कस्टम ड्युटी (उत्पादन शुल्क) हा एक प्रकारचा टॅक्स आहे. जो विविध प्रकारच्या वस्तूंवर लावला जातो. विशेषत: ज्या वस्तू एका देशातून दुसऱ्या देशात आयात-निर्यात (Import-Export) केल्या जातात, त्या वस्तूंवर हा कर (टॅक्स) लावला जातो. हा उत्पादन शुल्क कर (Custom Duty Tax) आयात आणि निर्यात अशा दोन्ही प्रकारच्या व्यवहारांवर लावला जातो.
कच्च्या मालावरील उत्पादन शुल्क होणार कमी
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, ज्या प्लॅस्टिक उत्पादनांवर आमची आयात (Import) जास्त अवलंबून आहे. त्या उत्पादनांच्या कच्चा मालावरील कस्टम ड्युटी कमी करत आहोत. तसेच स्टीलच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्कही कमी करण्यात येणार असून पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
सिमेंटच्या किमतीही कमी करण्यावर भर!
देशातील सिमेंटचा पुरवठा वाढवण्यासाठी त्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी नवीन निकष लागू केले जात आहेत. तसेच सिमेंटची किंमत कमी करण्यासाठी उत्तम लॉजिस्टिकचा अवलंब केला जाणार आहे. याबाबत केंद्र सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. कच्च्या मालावरील कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनाची किंमतही नक्कीच कमी होईल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले.
9/12 Also, this year, we will give a subsidy of ₹ 200 per gas cylinder (upto 12 cylinders) to over 9 crore beneficiaries of Pradhan Mantri Ujjwala Yojana. This will help our mothers and sisters. This will have a revenue implication of around ₹ 6100 crore a year. #Ujjwala
— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) May 21, 2022
अर्थमंत्र्यांच्या उद्योजकांसह सर्वसामान्यांसाठी दिलासादायक घोषणा
- केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात अनुक्रमे 8 आणि 6 रुपयांनी कपात केली. यामुळे पेट्रोल 9.5 तर डिझेल 7 रुपयांनी स्वस्त झाले.
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने (PM Ujjwala Yojana) अंतर्गत यावर्षी 200 रुपये सबसिडी दिली जाणार आहे. एका कुटुंबाला वर्षभरासाठी 12 सिलिंडर मिळतील. 9 कोटी कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे.
- ज्या प्लास्टिकच्या उत्पादनांची सर्वाधिक आयात केली जाते. त्या उत्पादनांच्या कच्च्या मालावरील उत्पादन शुल्कही कमी करण्यात येत आहे.
- काही स्टील उत्पादनांच्या कच्च्या मालावरील आयात शुल्क कमी केले जाणार आहे. मात्र, काही पोलाद उत्पादनांवर निर्यात शुल्क आकारले जाणार आहे.
- सिमेंटचा पुरवठा वाढवण्यासाठीही सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. उत्तम लॉजिस्टिकमुळे सिमेंटच्या किमतीही कमी होण्याची शक्यता आहे.
image source - https://bit.ly/3lxqsRV
