संसदीय समितीने गुरुवारी स्पर्धा कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने मेटा , यूट्यूब आणि ट्विटर सारख्या कंपन्यांच्या स्पर्धाविरोधी व्यवसाय पद्धतींचे नियमन करण्यासाठी डिजिटल स्पर्धा कायदा लागू करावा, असे समितीने म्हटले आहे. ऑक्टोबर महिन्यातच गुगलला यासंबंधी दोनदा सुमारे 2 हजार 274 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. गुगलला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) दंड ठोठावला होता.
सरकार आणि टेक कंपन्यांमधील संबंध
सरकार आणि अनेक मोठ्या टेक कंपन्यांमधील संबंध अलीकडच्या काळात ताणले गेलेले दिसत आहेत. तसेच, सरकार सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी नियम कडक करत आहे. गेल्या काही दिवसांत गुगल आणि जगातील इतर बड्या कंपन्यांना भारतीय स्पर्धा आयोगाने हजारो कोटींचा दंड ठोठावला आहे.
समितीने गुरुवारी संसदेत सादर केलेल्या एका अहवालात, निष्पक्ष, पारदर्शक आणि स्पर्धात्मक डिजिटल इकोसिस्टीम सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर डिजिटल स्पर्धा कायदा विचारात घ्यावा आणि लागू करावा अशी शिफारस केलेली आहे. तसेच, नवीन जबाबदाऱ्या पेलण्यास सक्षम होण्यासाठी भारतीय स्पर्धा आयोग मजबूत करणे आवश्यक आहे.
समितीने मक्तेदारीचा सामना करण्यासाठी प्रमुख टेक कंपन्यांना डिजिटल मध्यस्थ म्हणून ओळखण्याची शिफारस केली.
गुगलला(Google)हजारो कोटींचा दंड
ऑक्टोबर महिन्यातच गुगलला या अनुषंगाने दोनदा सुमारे 2 हजार 274 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आलेला होता. गुगलला भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) हा दंड ठोठावला होता. अँड्रॉइड मोबाईल डिव्‍हाइस क्षेत्रातील आपल्‍या प्रबळ स्‍थानाचा गैरवापर करून स्पर्धा कमी करण्‍याचा गुगलवर आरोप होता. याआधी आयोगाने असेही म्हटले होते की, मेटा प्रतिस्पर्धी ऑनलाइन वर्गीकृत जाहिरात कंपन्यांवर देखील अयोग्य व्यापार अटी लादते. हेही त्यांच्या वर्चस्वाचा गैरवापर करणेच आहे. यातून स्पर्धाविरोधी नियमांचे उल्लंघन होते.
