कर्जदारांना बँकांकडून नुकसानभरपाई (Compensation) मिळणार तसंच कर्जदारांच्या मालमत्तेची मूळ कागदपत्रे हरवल्यास त्यांना दंडही (Penalties) भरावा लागणार आहे. बँका आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांमधल्या ग्राहक सेवा मानकांचं पुनरावलोकन करण्यासाठी मागच्या वर्षी वर्षीच्या मे महिन्यात उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशी आरबीआयने (Reserve Bank of India) स्वीकारल्या तर लवकरच अशी शक्यता निर्माण होऊ शकणार आहे.
Table of contents [Show]
आरबीआयनं 7 जुलैपर्यंत मागवल्या प्रतिक्रिया
आरबीआयचे माजी डेप्युटी गव्हर्नर बीपी कानूनगो यांच्या नेतृत्वाखालच्या समितीनं या वर्षी एप्रिलमध्ये सेंट्रल बँकेला आपला अहवाल सादर केला होता. ही सूचना त्यात केलेल्या शिफारशींचा एक भाग आहे. समितीच्या शिफारशींच्या यासंदर्भानं आरबीआयनं 7 जुलैपर्यंत भागधारकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत.
कालमर्यादेच्या पालनावर भर
कर्ज खातं बंद केल्याच्या तारखेपासून कर्जदाराला मालमत्तेची कागदपत्रे परत करण्यासाठी बँकांनी कालमर्यादा पाळावी. त्याचअनुषंगानं एक कालमर्यादा निर्धारित करण्याचा आरबीआय विचार करू शकते. उशीर झाल्यास बँकांनी कर्जदाराला दंडाच्या स्वरुपात भरपाई द्यावी, अशी एक बाब पॅनलनं सुचवली आहे.
ग्राहकालादेखील पुरेशी भरपाई देण्याची तरतूद
मालमत्तेची कागदपत्रे गहाळ झाल्यास, बँकेनं कागदपत्रांच्या प्रमाणित नोंदणीकृत प्रती मिळविण्यासाठी त्यांच्या खर्चावरच नाही, तर कागदपत्रांच्या पर्यायी प्रतींची व्यवस्था करण्यासाठीदेखील मदत करण्यास बांधील असावं, असं सुचवलंय. वेळेचा विचार करून ग्राहकालादेखील पुरेशी भरपाई देण्यात यायला हवी, असं त्यात म्हटलंय.
तक्रारींनंतर शिफारशी
बँकांच्या कार्यपद्धतीनुसार, सामान्यत: मूळ मालमत्तेच्या कागदपत्रांची विनंती बँकांमार्फत केली जाते. कर्जाची पूर्ण परतफेड होईपर्यंत ती ठेवली जातात. कर्जाची वेळेवर परतफेड केल्यानंतरही मालमत्तेची कागदपत्रे बँकांना परत करण्यास बराच वेळ लागतो. याच संदर्भात अनेक तक्रारी आरबीआयकडे आल्या होत्या. त्यामुळे या शिफारसी करण्यात आल्या आहेत.
कामं होतात सुलभ
मूळ मालमत्तेचे दस्तावेज आवश्यक आहेत, कारण ते मालकी दर्शवतात त्याचप्रमाणे वादविवाद थांबवण्यास मदत करतात. याशिवाय ही कागदपत्रे भविष्यातले व्यवहार आणि इतर मालमत्तेशी संबंधित बाबी अधिक सोप्या करण्यासाठीदेखील फायद्याच्या आहेत.
संभाव्य वाद किंवा फसवणुकीचा धोका कमी
टायटल डीडसारखे दस्तावेज कोणत्याही मालमत्तेच्या मालकीचे कायदेशीररित्या महत्त्व अधोरेखित करते. ही कागदपत्रे त्यांच्या मूळ स्वरूपात ठेवल्यानं भविष्यात संभाव्य वाद किंवा फसवणूक होण्याचा धोकादेखील कमी होतो.
