Missing Loan EMI : ग्राहकांचा कर्जाचा एखादा जरी हफ्ता चुकला तरी त्यावर कर्जदार बँका दंड वसूल करतात. RBI चे त्यासाठीचे नियमही आहेत. पण, ते स्पष्ट नसल्यामुळे काही बँका हा दंड वसूल करतानाही मनमानी करत असल्याचं दिसून आलं होतं. म्हणजे काही बँका किंवा वित्तीय संस्था या दंडावर व्याज आणि ते ही चक्रवाढ पद्धतीने वसूल करत होत्या. त्यावरून आलेल्या तक्रारींनंतर अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेनं आपल्या कर्ज वसुलीच्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल केले आहेत. सध्या या नव्या नियमांवर मध्यवर्ती बँकेनं लोकांची मतं मागितली आहेत.
पण, हे बदल प्रत्यक्षात आले तर कर्ज घेणाऱ्यांचा त्यातून मोठा फायदा होणार आहे. कसा ते बघूया. आणि या बदलांचा कर्जाच्या बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल, ते ही समजून घेऊया.
Table of contents [Show]
रिझर्व्ह बँकेचा प्रस्तावित बदल
कर्जाची परतफेड करताना ग्राहकांकडून कसूर झाली. हफ्ता वेळेत देता आला नाही किंवा हफ्ता काही काळ थकला तर त्यासाठी ग्राहकाकडून कसा दंड वसूल करायचा यासाठीचे नियम आता बदलणार आहेत. आणि ते ग्राहकांच्या हिताचे असतील असा रिझर्व्ह बँकेचा प्रयत्न आहे. प्रस्तावित बदल आधी समजून घेऊया,
- हफ्ता भरायला उशीर झाला तर बँका किंवा वित्तीय संस्था हफ्त्याच्या रकमेवर दंड आकारू शकतात. पण, दंडाच्या रकमेवर व्याज तसंच चक्रवाढ व्याज आकारता येणार नाही.
- इतकंच नाही तर दंडाची रक्कम नेमकी किती आहे आणि तिचं गणित नेमकं काय हे बँकांना आता लिखित स्वरुपात ग्राहकांना द्यावं लागेल. प्रत्येक लोन स्टेटमेंटमध्येही दंडाच्या रकमेचा समावेश असेल.
- शिवाय दंडाची रक्कम ठरवतानाही बँकांना काही पथ्यं पाळावी लागतील. वैयक्तिक लोकांनी धंद्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी घेतलेल्या कर्जावर बिझिनेस लोनपेक्षा जास्त दंड आकारता येणार नाही.
रिझर्व्ह बँकेकडे दंड वसुलीवरून अनेक तक्रारी आल्या होत्या. त्यामुळे ह महत्त्वाचं पाऊल मध्यवर्ती बँकेनं उचललं आहे. 12 एप्रिलला आलेल्या या नवीन मसुद्यावर आता बँका आणि वित्तीय संस्थांना आपली मतं द्यायची आहेत. ती आल्यावर हा मसुदा नियमामध्ये बदलू शकेल. सर्वसामान्य ग्राहकांचा मात्र यामध्ये नक्कीच फायदा होणार आहे. तो कसा ते सविस्तर बघूया,
दंड आकारणीच्या नियमांतील बदल का महत्त्वाचे?
सर्वसाधारणपणे सगळ्याच बँकिंग तज्ज्ञांनी या नवीन नियमांचं स्वागत केलं आहे. बँक आणि ग्राहकांमध्ये कर्जाच्या व्यवहारांमध्ये अधिक पारदर्शकता गरजेची होती असंच त्यांचं मत आहे.
बँकांची सुरु होती मनमानी
यात महत्त्वाचा मुद्दा होता तो वेगवेगळ्या बँका आपापल्या पद्धतीने ही दंडाची रक्कम ठरवत होत्या. त्यांच्यावर रिझर्व्ह बँकेचा थेट अंकुश नव्हता. आणि परिणामी, ग्राहकावर भुर्दंड पडत होता. बँकबझार वेबसाईटचे CEO अधिल शेट्टी याविषयी म्हणतात, ‘सगळ्याच बँका असं करत होत्या असं नाही. पण, बँकांमध्ये सारखेपणा हवा होता, तो नव्हताच. काही वित्तीय संस्था तर एक हफ्ता थकल्या थकल्या तुमची कर्जाची जी मुद्दल बाकी असेल त्यावरही ओव्हरड्यू दाखवून व्याज आकारत होत्या. या गोष्टीला आता पायबंद बसेल. आणि ग्राहकांचं हित जोपासण्याबरोबरच कर्जदार बँक आणि ग्राहक यांच्यात चांगले संबंध प्रस्थापित होतील.’
लोकांनी कर्जाचा हफ्ता मुद्दाम चुकवू नये यासाठी दंड आकारण्याला रिझर्व्ह बँकेनं परवानगी दिली. पण, हा दंड काहीवेळा मनमानी पद्धतीने वसूल होत होता. ‘सगळ्याच बँका असं वागत नव्हत्या. पण, आता रिझर्व्ह बँकेला बँकांकडून खात्री हवी आहे की, त्या अकारण दंड वसूल करणार नाहीत. आणि हे योग्यच आहे,’ बँकिंग तज्ज्ञ कमलजीत रस्तोगी यांनी मीडियाशी बोलताना सांगितलं.
दंड आकारण्याची पध्दत ग्राहकांचं हित जपणारी
आरबीआयने दिलेल्या प्रस्तावात असे म्हटले आहे की, आता आर्थिक संस्था या पीनल चार्जच्या (Penal Interest Rates) नावाखाली भरमसाठ व्याज वसूल करणार नाही. कर्जावरील व्याजदर पुनर्संचयित करण्याच्या अटींसह व्याजदर निश्चित करण्याबाबतच्या नियामक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. तसेच संस्था व्याजदार संदर्भात स्वत:चे कुठलेही अतिरिक्त नियम सादर करणार नाही.
