डिजिटल पद्धतीने कर्जव्यवसाय हा मोबाईल ॲपच्या (mobile app) माध्यमातून करताना ज्या कंपन्या चुकीच्या पद्धती वापरतात त्यांना आता लगाम बसणार आहे. त्याचप्रमाणे कर्जाच्या वसुलीसाठी एजंटांनी गैरप्रकार करण्याविरोधात रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने (RBI) कडक आदेश काढले आहेत. यावरून रिझर्व्ह बॅंकेने चुकीच्या पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्ज व्यावसायिकांकडे आपली नजर वळवल्याचे स्पष्ट होत आहे.
अनेक कंपन्या, संस्था या ग्राहकांना मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापर करून सहज कर्जे देऊ लागल्या आहेत. त्यात अनेकदा ॲप इत्यादीचा उपयोग केला जातो. या मार्गाने झटपट कर्ज उपलब्ध होण्याचे आकर्षण आहे. अनेक ग्राहकही त्याकडे आकर्षित होतात. मात्र या सहजपणे उपलब्ध केलेल्या कर्जाची वसुली तितकी सहजपणे नसते. ॲपच्या किंवा एकूणच डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून कर्ज देण्याच्या प्रकरणांबाबत तक्रारी वाढू लागल्यानंतर त्याबाबत रिझर्व्ह बॅंकेने लक्ष घातले. त्यानंतर दोनच दिवसांतच कर्जाच्या वसुलीसाठी काम करणाऱ्या रिकव्हरी एजंटांच्या (recovery agent) कार्यपद्धतीतही बॅंकेने लक्ष घातले.
दिलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी (recovery) जे एजंट नेमले जातात त्यांच्या वर्तनाबाबत मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आहेत. या वाढत्या तक्रारींची दखल रिझर्व्ह बॅंकेने घेतली आहे. शुक्रवारी, १२ ऑगस्ट २०२० ला मध्यवर्ती बॅंकेने एक पत्रक काढले. त्यात कर्ज घेणाऱ्यांचा कुठल्याही प्रकारे छळ होणार नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी कर्ज देणाऱ्या संस्थांवर टाकली आहे. त्यांनी किंवा त्यांनी नेमलेल्या वसुली एजंटांनी कर्ज घेणाऱ्याना त्रास देऊ नये यासाठीच हे पाऊल उचलल्याचे बॅंकेने म्हटले आहे.
कर्ज ग्राहकांना त्रास देणाऱ्या प्रकारात वेळीअवेळी (odd hours) फोन करून वसुलीचा तगादा लावण्याच्या प्रकाराचीही विशेष नोंद बॅंकेने घेतली आहे. या पद्धतीने भलत्या वेळी फोन करून ग्राहकांना त्रास न देण्याबाबत बजावले आहे. यापूर्वी फेअर बिझिनेस प्रॅक्टिसेससंदर्भात घालून दिलेले नियम आजही लागू असून त्यांचे कमर्शियल बॅंका, बिगरबॅंकिंग वित्तीय कंपन्या यांच्यासारख्या देखरेख अंतर्गत संस्थांनी पालन करण्याचा प्रकार गंभीरपणे घेतला जाईल असा जणू सज्जड इशारा दिला आहे.
डिजिटल कर्जप्रकरणी तरतूद
डिजिटल कर्ज (Digitally Loan) व्यवसायासाठी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने काही तरतूद जाहीर केली आहे. डिजिटल लेन्डिंग व्यवसायावर बॅंकेने पूर्वी एक कार्यगट स्थापन केला होता. त्या कार्यगटाने केलेल्या शिफारशी अंमलबजावणीसाठी स्वीकारण्यात आल्याचे रिझर्व्ह बॅकेने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे. कर्जे देण्यासाठी मान्यताप्राप्त संस्था-कंपन्या, त्यांनी नेमलेले डिजिटल कर्ज सेवा प्रदाते तसेच त्यांनी नेमलेले डिजिटल लेन्डिंग ॲप अशा अनेकांना पुढील शिफारशींचा विचार करावा लागेल.
- डिजिटल कर्ज हे मंजूर झाल्यानंतर थेट ग्राहकाच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात यावे, ते कुठल्याही थर्ड पार्टीमार्फत वळविण्यात येऊ नये याबाबतची तरतूद यात आहे.
- कुठलेही कर्ज प्रकरण मंजूर करण्याआधी ग्राहकांना एका ठराविक नमुन्यात की फॅक्ट स्टेटमेंट (KFS) देणे बंधनकारक करण्याबाबत बजावण्यात आले आहे.
- डिजिटल कर्ज प्रकरणात एका ॲन्युअल पर्सेंटेज रेटच्या (APR) रूपात एकूण सर्वसमावेशक खर्च किती येईल हे ग्राहकाला कळविण्याचीही अट आहे.
- ग्राहकाच्या स्पष्ट मान्यतेशिवाय (explicit consent) त्याच्या पत मर्यादेत (credit limit) वाढ करण्यात येऊ नये यासाठीही तरतूद आहे.
- कर्ज देणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांच्या कर्ज सेवा प्रदाता संस्था (LSP) यांनी ग्राहकांच्या तक्रारींमध्ये लक्ष घालण्यासाठी योग्य त्या nodal grievance redressal officer ची नेमणूक करावी. या अधिकाऱ्याने डिजिटल लेन्डिंग ॲपच्या तक्रारीही स्वीकाराव्यात अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शिफारशींचे स्वरूप लक्षात घेता रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने आता नियमांची तरतूद अधिक कठोर केली आहे. याद्वारे डिजिटल कर्जे किंवा वसुलीसाठी नेमलेल्या एजंटांचे वर्तन असो, त्याबाबतच्या तक्रारी (complaints) येऊ नयेत याकडे बॅंकेचा कल असल्याचे स्पष्ट होते.
कोरोना-लॅकडाऊन दरम्यान कमी रकमेच्या व अल्प मुदतीच्या कर्जाची मागणी वेगाने वाढली होती. तसेच या दरम्यान कर्जफेड तसेच वसुलीबाबतची प्रक्रिया काहीशी संथ करण्याची मुभा होती. मात्र आता अर्थव्यवस्थेच्या न्यू नॅर्मलमुळे आणि प्रगतीशील तंत्रज्ञानामुळे मोबाईल अपच्या माध्यमातून वितरित होणा-या कर्जाचे प्रमाण वाढले आहे आणि अशी सेवा देणा-यांचेही.
