सोशल मीडिया (Social media) प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून प्रसारित फायनान्शियल अ‍ॅडव्हाइस (Financial advise) म्हणजेच आर्थिक सल्ल्याच्या प्रसाराच्या प्रश्नी सेबी (Securities and Exchange Board of India), सेक्टर वॉचडॉग, दलाल आणि म्युच्युअल फंड यासारख्या फायनान्स प्रभावित करणाऱ्यांच्या प्रभावांना प्रतिबंधित करण्याच्या निर्देशांवर सक्रिय पद्धतीनं विचार करण्यात येत आहे. त्याचमुळे सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्ससाठी आरबीआयनं काही करण्याआधीच सेबीनं नियंत्रण मिळवण्यास सुरुवात केली आहे.
Table of contents [Show]
सेबीची कारवाई
सेबीनं जानेवारी 2022पासून नियम लागू करण्याचा आपला इरादा व्यक्त केला आहे. आतापर्यंत कोणतीही अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात आलेली नाहीत. मात्र तरीही संघटना अशाप्रकारे हेराफेरी करणाऱ्या कामात गुंतलेल्या व्यक्तींवर कारवाई करत आहे. जानेवारी 2022मध्ये टेलिग्राम स्टॉक शिफारशीद्वारे (Recommendation) बाजारात चाललेले गैरप्रकार, मार्च 2023मध्ये यूट्यूबर्सवर (YouTubers) प्रतिबंध आणि गुंतवणूक सल्लागारांच्या नियमांचं उल्लंघन केल्याबद्दल मे 2023मध्ये पीआर सुंदर यांना दंड अशाप्रकारच्या कारवाया करण्यात आलेल्या आहेत.
साडेसहा कोटींचा दंड भरून खटला निकाली
यूट्यूबर आणि व्यावसायिक पीआर सुंदर यांनी 6.5 कोटी रुपयांचा दंड भरून तसंच बाजारातून एक वर्षाची बंदी स्वीकार करून हे प्रकरण मिटवलं आहे. सेबीची ही एक मोठी कारवाई मानली जाते. ही ऐतिहासिक कारवाई कोणत्याही आर्थिक प्रभाव असलेल्या व्यक्तीविरुद्धची पहिलीच कारवाई आहे. पीआर सुंदर यांनी www.prsundar.blogspot.com ही वेबसाइट चालवली होती, असं सेबीच्या तपासात दिसून आलं. याठिकाणी त्यांनी सल्लागार सेवा पॅकेजेस ऑफर केले होते. या सेवांसाठी पेमेंट मॅनसन कन्सल्टन्सीच्या बँक खात्याशी जोडलेल्या पेमेंट गेटवेद्वारे गोळा केलं गेलं. यापैकी सुंदर हे सह-प्रवर्तक आहेत.
तपासात काय आढळलं?
कंपनी नोंदणीकृत गुंतवणूक सल्लागार व्यवसायाशिवाय सिक्युरिटीजच्या कामामध्येदेखील गुंतलेली आहे, असं सेबीला तपासात आढळून आलं. यामार्फत नियमांचं उल्लंघन होत असल्याचं स्पष्ट झालं होतं. या प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी, सुंदर, मॅनसन कन्सल्टन्सी आणि सह-प्रवर्तक मंगयारकरसी सुंदर यांनी 46.80 लाख रुपये देण्याचं आणि सल्लागार सेवा आणि संबंधित व्याजातून मिळालेल्या नफ्याचं प्रतिनिधित्व करणारे 6 कोटी रुपये जप्त करण्याचं मान्य केलं आहे.
पॉन्झी अ‍ॅप्समुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्यांबाबत जागृती
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील अलिकडेच वित्त विषयक बाबींमध्ये प्रभाव टाकणाऱ्यांशी संबंधित घटनांविषयी चिंता व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर आर्थिक उपाय ऑफर करणार्‍या पॉन्झी अ‍ॅप्सच्या धोक्यांबद्दल जागरुक राहण्यासही सांगितलं होतं. अ‍ॅडव्हर्टायझिंग स्टँडर्ड्स कौन्सिलनें खरेदी आणि गुंतवणुकीच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकणाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वं सेट केली आहेत. मार्च 2022मध्ये ऑस्ट्रेलिया सिक्युरिटीज अँड इन्व्हेस्टमेंट कमिशननं सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर्सना आर्थिक सल्ला देण्यासाठी परवाना देण्याची मागणी केली. यात उल्लंघन करणाऱ्यांना तुरुंगवास आणि कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली.
