आर्थिक वर्ष 2023 साठीची पहिली चलनविषयक धोरण आढावा बैठक (Monetary Policy Review Meeting) ही कोरोना संसर्गामुळे उद्भवलेली स्थिती आणि जागतिक पातळीवरील भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर पार पडली होती. त्यामुळे त्या बैठकीत समितीने रेपो दर यथास्थिती कायम ठेवून पुढील परिस्थिती विचारात घेऊन, विशेषत: वाढती महागाई लक्षात घेऊन त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत दिले होते.
चलनविषयक धोरण समितीच्या (MPC) अचानक झालेल्या बैठकीनंतर आरबीआयने 4 मे, 2022 रोजी रेपो दर (Repo Rate) आणि रोख राखीव प्रमाण (कॅश रिव्हर्स रेशो – सीआरआर) दरामध्ये वाढ केली. रेपो दर 40 बेसिस पॉईंट्सने वाढवून तो 4.40 टक्के केला. तर कॅश रिव्हर्स रेशो (CRR) 50 बेसिस पॉईंटने वाढवून 5 टक्के करण्यात आले. 2018 नंतर, म्हणजे 4 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच रेपो दरात वाढ करण्यात आली.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी 4 मे च्या बैठकीत आणखी दर वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली होती. त्यानुसार चलनविषयक धोरण समितीची (MPC) जूनच्या पहिल्या आठवड्यात बैठक होणार असून या बैठकीत रेपो दरात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून वर्तवली जात आहे.
रशिया आणि युक्रेन या देशांमधील संघर्षामुळे अनेक वस्तुंच्या आयात-निर्यातीवर विपरित परिणाम झाला आहे. तसेच पेट्रोल-डिझेलचे चढे भाव आणि वाढती महागाई यामुळे जगभरातील देश हैराण झाले आहेत. भारतातही किरकोळ महागाईचा दर 7 टक्क्यांवर आहे. गेल्या 17 महिन्यांपासून हा दर उच्चांकावर आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. ही परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी आरबीआय जून, 2022 च्या धोरण आढावा बैठकीत ऑगस्ट आणि सप्टेंबर, 2022 मध्ये रेपो दरात प्रत्येकी 25 बीपीएस पॉईंटने वाढ करून महागाईला आळा घालण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
Image Source - https://bit.ly/3wtQTNo
