कर्ज घेणं हे काही सोपं काम नाहीये. कर्ज घेण्यासाठी तुम्हांला अनेक कागदपत्रे सादर करावी लागतात, काही गोष्टी तारण ठेवाव्या लागतात, महिन्याचे उत्पन्नाचे साधन दाखवावे लागतात,अशा बऱ्याच भानगडी यानिमित्ताने कराव्या लागतात. परंतु सध्या मार्केटमध्ये झटपट लोन देणाऱ्या काही कंपन्या कार्यरत आहेत. या कंपन्यांचे स्पेशल असे मोबाईल ॲप देखील असतात. त्यावर लॉगीन करून, आपले डीटेल्स टाकून ग्राहक झटपट लोन मिळवू शकतात.
तुम्ही देखील अशाच झटपट लोन मिळवण्याच्या तयारीत असाल तर सावधान! लोन देण्याच्या नावाखाली ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक आणि मानसिक शोषण होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या आहेत. भारतात ‘डिजिटल इंडिया’ चा बोलबाला आहे. सगळी कामे लोकांना डिजिटल करणे फायद्याचे आणि सोयीस्कर ठरते आहे. नागरिकांची हीच बदललेली सवय जाणून घेऊन काही सायबर ठग रोज नवनवीन मोबाईल ॲप घेऊन येत आहेत. यावर आता आरबीआयची नजर असून, त्याबाबत एक स्पेशल नियम आणण्याच्या तयारीत RBI आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अशा फसव्या लोन ॲपला सामोरे जाण्यासाठी एक प्रणाली बनवत आहे. या अंतर्गत, जे ॲप्स बँकिंग नियामक प्रणालीशी जोडलेले नाहीत ते बंद करण्यात येणार आहेत. याचा अर्थ आता या ॲप्सना बँकिंग नियामकांच्या कक्षेत राहूनच लोकांना कर्ज द्यावे लागणार आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आरबीआयने नुकतेच बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना त्यांच्या संबंधित ॲप्सची यादी शेअर करण्यास सांगितले होते. नवीन प्रणाली लागू करण्यासाठी आरबीआय जलद गतीने काम करत आहे.
कंपन्यांवर होणार कारवाई
आरबीआयकडे अशा फसव्या लोन ॲप बद्दल वारंवार तक्रारी येत होत्या. काही ॲप्सवर RBI ने कारवाई देखील केली आहे. या प्रकरणात RBI ची आता करडी नजर असणार आहे. RBI च्या नियमांचे पालन करूनच आता बिगर बँकिग सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना लोन देता येणार आहे. नियमांचे पालन न केल्यास कंपन्यांवर कारवाई देखील केली जाणार आहे.
