RBI Bank Loan Plan: आता बँक कर्ज घेणे पूर्वीपेक्षा सोपे होईल. यासाठी आरबीआय नवीन योजनेवर काम करत आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने राष्ट्रीय वित्तीय माहिती नोंदणी (NFIR) स्थापन करण्यासाठी विधेयकाचा ड्राफ्ट तयार केला आहे. ही माहिती देताना आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ म्हणाले की, कर्जाची उपलब्धता वाढवणे आणि ते परवडणारे बनवणे हा यामागचा उद्देश आहे.
ते म्हणाले की, सप्टेंबरमध्ये आर्थिक स्थिरता आणि विकास परिषदेच्या बैठकीत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांनी कर्ज संग्राहक (रेपॉझिटरी) स्थापन करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा केली होती. रिझर्व्ह बँकेने याआधीच विधेयकाचा मसुदा तयार केला आहे, जो सध्या विचाराधीन आहे. पतसंबंधित माहितीसाठी सार्वजनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. NFIR कर्ज देणाऱ्या संस्थांना योग्य माहिती देईल. नॅशनल फायनान्शियल इन्फॉर्मेशन रजिस्ट्री (National Financial Information Registry) आर्थिक आणि सहायक माहितीचे केंद्रीय भांडार म्हणून काम करेल.
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की….. (Finance Minister said that..)
अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या पहिल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की यामुळे सुलभ कर्ज देण्यात मदत होईल, आर्थिक समावेश वाढेल आणि आर्थिक स्थिरता वाढेल. सेठ म्हणाले की कर्जाविषयी माहिती असण्याव्यतिरिक्त, प्रस्तावित एनएफआयआरमध्ये कर भरणे, वीज वापराचा ट्रेंड यासारखी सहायक माहिती देखील असेल. ते पुढे म्हणाले की जर सावकाराकडे पुरेशी माहिती नसेल तर ते धोका निर्माण करेल आणि त्यामुळे व्याजदर वाढेल. दुसरीकडे, जोखीम नीट समजून घेतल्यास, अधिक चांगल्या किमतीत कर्ज मिळू शकते. त्या म्हणाल्या की प्रस्तावित संस्था कर्जाच्या वाजवी किंमतीमध्ये मदत करेल आणि सर्व भागधारकांसाठी जोखीम कमी करेल.
या बँकांनी नुकतेच व्याजदरात वाढ केली होती….. (These banks had recently hiked interest rates….)
- बँक ऑफ बडोदा (BoB) च्या मते, एक महिन्याचा MCLR दर 20 बेस पॉईंटने 8.15 टक्क्यांनी वाढवला आहे.
- डिसेंबर 2022 पासून तीन महिन्यांचा MCLR 8.05 टक्क्यांवरून 8.25 टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
- सहा महिन्यांचा MCLR 8.15 टक्क्यांवरून 8.35 टक्के करण्यात आला आहे.
- नवीन दर आता एक वर्षाच्या परिपक्वता कालावधीसाठी सध्याच्या 8.20 टक्क्यांवरून 8.50 टक्के करण्यात आला आहे.
