राजस्थानमधील अल्प उत्पन्न गटातील शेतकऱ्यांना भाड्याने ड्रोन दिले जातील असे सरकारने जाहीर केले आहे. पिकांवर लक्ष ठेवणे व कमी खर्चात विस्तीर्ण क्षेत्रात
फवारणी करणे असे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. राज्य सरकार कडून सुमारे १५००० ड्रोन्स (Drones) शेतकऱ्यांसाठी भाडे तत्वावर उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. कृषी उत्पादन क्षेत्रासाठी सरकारचा हा निर्णय महत्वाचा ठरणार आहे.
पारंपरिक कृषी यंत्रापेक्षा ठरेल फायदेशीर
कीटक नाशकांची फवारणी पारंपरिक कृषी पध्दतीमध्ये मॅन्यूअली किंवा ट्रॅक्टर-माऊंट फवारणी यंत्राच्या सहाय्याने करण्यात येते. जेथे कीटकनाशके व पाणी जास्त प्रमाणात वापरले जाते. ड्रोन आधारित फवारणीसाठी कमी प्रमाणात पाणी तसेच कीटकनाशके यांची गरज भासते. पाण्याची बचत होऊन यामुळे पाणी कीटक नाशकांची फवारणी होऊन बचत होते.
कृषी व फलोत्पादन विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश कुमार म्हणाले की, कृषी उत्पादनासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता व ड्रोनचा वापर जगभर वाढत आहे. राज्यात उत्पादन कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकार सरकारकडून वेळोवेळी शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी उपक्रम राबवले जात आहेत. पुढे ते म्हणाले “राज्यातील प्रगतीशील शेतकऱ्यांनी ड्रोनचा वापर केला सुरु आहे. आगामी काळात ड्रोनची मागणी भारतात वाढली आहे.
ड्रोन खरेदी करणे शेतकऱ्यांना न परवडणारे
शेतीच्या मर्यादित उत्पन्नातून शेतकऱ्यांना ड्रोन खरेदी करणे परवडत नाही. पिकाला समॄद्ध करुन पारंपरिक पध्दतीपेक्षा तुलनेने अधिक उत्पन्न शेतकऱ्यांना ड्रोनच्या वापरामुळे मिळते. म्हणून राजस्थान सरकारने ड्रोन्स भाडे तत्त्वावर शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पिकातील पोषक गुणवत्ता ड्रोनच्या सहाय्याने निश्चित केली जाऊ शकते.
