जिल्हा परिषदेला मिनी मंत्रालय म्हणून देखील ओळखले जाते. याच मिनी मंत्रालयात राज्यमंत्र्याचा दर्जा असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या सोयीसाठी आता महागडे चारचाकी वाहन खरेदी करता येणार आहे. यापुढे राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद अध्यक्षांना सरकारी खर्चातून 20 लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येणार आहे. या संदर्भात राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे.
शासकीय खर्चातून सोयीसुविधा-
स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एक मुख्य भाग म्हणजे जिल्हा परिषद होय. महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती व सेवा ग्रामीण भागातील सामान्य जनतेपर्यंत पोहोचवण्याचे काम जिल्हा परिषद करते. तर जिल्हा परिषद अध्यक्षाच्या देखरेखीखाली संपूर्ण कारभार चालविला जातो. जिल्हा परिषद अध्यक्षांना राज्यमंत्र्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकारी कामासाठी अध्यक्षांना शासकीय खर्चातून सर्व सोयी सुविधा पुरवल्या जातात. त्यामध्ये निवासस्थान, वाहन इत्यादीचा समावेश होतो.
वाहन खरेदीसाठी रकमेत वाढ
जिल्हा परिषद अध्यक्षांना ग्रामीण भागात दौरे, जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्ह्यात विविध भागात आयोजित कार्यक्रम, गावभेटी, यासह राजकीय आणि प्रशासकीय कामासानिमित्त दौरे करण्यासाठी सरकारी खर्चातून चारचाकी वाहन खेरदी केले जाते. यापूर्वी हे वाहन खरेदी करण्यासाठी राज्य शासनाकडून 12 लाख रुपयांची मर्यादा होती. मात्र, आता या मर्यादेत वाढ करण्यात आली आहे. आता राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद अध्यक्षांना 20 लाख रुपयांपर्यंतचे वाहन खरेदी करता येणार आहे. राज्यातील कोणत्याही जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष यापुढे आता 20 लाख रुपये पर्यंतचे कोणतेही चारचाकी वाहन खरेदी करू शकणार आहेत.
