विमा काढायचा आहे म्हणजे पहिला विश्वासातला एखादा एजंट शोधा. मग त्या एजंटकडून वेगवेगळ्या विमा योजनांची माहिती घेऊन आपल्याला आवश्यक असलेला विमा आपण घेत असतो. अनेकदा तर नवीन नोकरी लागली रे लागली की विमा एजंटची घरी लाईन लागते. पण जर तुम्ही एजंटच्या मदतीशिवाय विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून थेट विमा काढला तर आता तुम्हाला त्याचे काही फायदे सुद्धा मिळू शकतात.
IRDAI चे नवीन निर्देश
ज्या विमाधारकांनी एजंटच्या मध्यस्थीशिवाय विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावरून थेट विमा काढला आहे अशा विमाधारकांना विमा प्रिमियममध्ये विशेष सवलत द्यावी, असे निर्देश भारतीय विमा नियमक आणि विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) नुकताच दिले आहेत. कारण विमाधारकांनी थेट विमा उतरवल्यामुळे एजंटना जे कमिशन द्यावं लागतं ते इकडे द्यावं लागतं नाही. तेव्हा अशा थेट विमा काढणाऱ्या विमाधारकांना सवलतीच्या दरातील प्रिमियमच्या मार्फेत फायदा व्हावा असं विमा नियमक संस्थेने म्हटलं आहे. विमा कंपनीच्या व्यवहारांमध्ये पादर्शकता यावी, यासाठी असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तरी सर्व विमा कंपन्यांना आता थेट विमाच द्यावा लागेल असं कोणतंही बंधन संस्थेकडून घालण्यात आलेलं नाहीये. केवळ थेट विमा घेणाऱ्या विमाधारकांना काही सवलत देण्यासंदर्भात निर्देश दिले आहेत.
अशा डायरेक्ट किंवा थेट योजनेमुळे आपला विम्याचा हप्ता नक्की कमी होणार आहे. पण, विमा एजंट आपल्याला गरजेनुसार योग्य विमा पॉलिसी निवडायलाही मदत करत असतो. शिवाय खरेदी प्रक्रिया पार पाडायला मदत करतो. ही कामं आता आपली आपण करावी लागतील. त्यासाठी IRDAI ने ग्राहकांना पॉलिसीची नीट माहिती मिळावी यासाठी काही सूचना विमा कंपन्यांना केल्या आहेत.
IRDAI ने आणखी काय म्हटलंय?
भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाकडून जाहीर केलेल्या निर्देशाची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2023 पासून करायला सांगितली आहे. यामध्ये नेमक्या कोणत्या विम्यावर सवलत द्यावी, सवलतीचे प्रमाण काय असावं, त्यातील नियम अटी या संदर्भातले निर्णय त्या-त्या कंपनीला घेता येणार आहेत. या सर्व गोष्टीबाबत कोणतीही नियमावली संस्थेने दिलेली नाहीए.
पण, विमा कंपन्यांनी ग्राहकांना पॉलिसीची नीट माहिती कशाप्रकारे द्यावी याचे काही निर्देश आहेत. डायरेक्ट प्लान सुरू करण्याबरोबरच या निर्देशांचं पालन विमा कंपन्यांना करायचं आहे. त्यातून ग्राहकांचं हित जपण्याचा दावा IRDAI ने केला आहे. अशा डायरेक्ट विमा योजना आखतानाची मार्गदर्शक तत्त्वं अशी आहेत,
- एजंट किंवा ब्रोकरना किती कमिशन द्यायचं याचा निश्चित आराखडा तयार करा. त्यासाठी नव धोरण ठरवा
- विमा योजनेच्या व्यवस्थापनासाठी लागणारा खर्च कमी करण्यासाठी वार्षिक आराखडा तयार करा (हा भूर्दंड ग्राहकांना पडू नये)
- विमा पॉलिसीवर मिळणारे इतर लाभ मोजण्याची निश्चित पद्धती तयार करा
- डायरेक्ट पॉलिसी आणताना IRDAI च्या सर्व निकषांचं पालन करा
थोडक्यात, आपल्यालाही पॉलिसी निवडताना कंपनीने ही माहिती वेबसाईटवर दिली आहे ना आणि हे फायदे इतर योजनांच्या तुलनेत आपल्याला मिळणार आहेत ना, हे तपासून पाहता येईल.
डायरेक्ट प्लान म्हणजे काय?
डायरेक्ट प्लॅन म्हणजे जेव्हा ग्राहक थेट विमा कंपनीच्या संकेतस्थळावर जाऊन त्याला हवा तसा विमा घेतो. यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा एजंटचा समावेश नसतो. म्युच्युअल फंडच्यामार्फेत फंड उभा करणाऱ्या कंपन्यांना गुंतवणूकदारांसमोर डायरेक्ट प्लॅन आणि रेग्यूलर प्लॅन असे दोन्ही पर्याय ठेवावे लागतात. डायरेक्ट प्लॅनने गुंतवणूक मिळाल्यावर या कंपन्यांना एजंट्सना कोणतंच कमीशन द्यावं लागत नाही. जसं म्युच्युअल फंडला दोन्ही पर्याय गुंतवणूकदारांसमोर ठेवणं बंधनकारक आहे तसं बंधन विमा कंपन्यांना नाही. मात्र, यापुढे जे विमाधारक स्वत:हून एजंटच्या मध्यस्थीशिवाय विमा घेतील त्या विमाधारकांना आर्थिक लाभ द्यावा लागणार आहे.
