PM Modi US Visit: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तीन दिवसीय अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले आहेत. या दौऱ्यात 6 बिलियन डॉलरच्या विविध करारांवर सह्या होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आले आहे. चीन-अमेरिका वाद वाढत असताना दोन्ही देशांतील जवळीक देखील महत्त्वाची ठरत आहे. दरम्यान, भारत अमेरिकेतील संबंध वरवर सुधारत असल्याचे दिसत असले तरी व्यापारावरुन वाद अनेक वर्षांपासून तसेच आहेत.
अमेरिकेसोबत भारताचे 7 मोठे वाद कोणते?
1) 2018 साली अमेरिकेने भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियम आयातीवर जबरी कर आकारण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे भारतीय स्टीलची निर्यात रोडावली. अद्यपाही हे अतिरिक्त कर कमी केले नाही. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यात या मुद्द्यावर चर्चा होऊ शकते.
2) अमेरिकेत काही ठराविक वस्तू निर्यात करताना भारत सरकार व्यापाऱ्यांना अनुदान देते. (PM Modi US Visit) याला अमेरिकेचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे भारतीय माल स्वस्तात अमेरिकेत येतो, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर, आयटी उत्पादने आणि इतर व्यापारी वस्तूंचा समावेश आहे. यावरही दोन्ही देशांत अद्याप तोडगा निघाला नाही. भारताचा हा निर्णय जागतिक व्यापारी संघटनेच्या नियमांचे उल्लंघन असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
3) भारत अमेरिका कृषी उत्पादनांचा व्यापार अत्यंत कमी आहे. मात्र, यावरील शुल्कासंबंधी वाद सर्वात जुना आहे. त्यावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. WTO संघटनेबाहेर आपआपसांत वाद सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांत चर्चा लवकरच होऊ शकते. त्यामध्ये हा मुद्दाही चर्चेला येऊ शकतो.
4) दूध आणि दूधापासून तयार होणारी उत्पादने वापरणारा भारत हा जगातील एक प्रमुख देश आहे. मात्र, भारताने अमेरिकन उत्पादने भारतात येण्यापासून रोखून धरली आहे. भारतात शेतीबरोबरच दुधाचा व्यवसाय पारंपरिक पद्धतीने केला जातो. शेतकऱ्यांच्या हिताला धोका पोहचू नये यासाठी भारत सरकार अमेरिकन उत्पादने भारतात येऊ देत नाही.
ज्या जनावरांना फक्त चारा खाऊ घातला जातो अशा गाई म्हशींच्या दुधाची उत्पादने आयात करण्यास भारताने परवानगी दिली आहे. अमेरिकेमध्ये जनावरांच्या खाद्यात नॉन-व्हेजपासून तयार केलेल्या पदार्थांचाही समावेश असतो. मात्र, सांस्कृतिक आणि धार्मिक कारण पुढे करत भारताने अशा जनावरांपासून मिळणारी दुग्धजन्य उत्पादने भारतात आयात करण्यास मज्जाव घातला आहे.
5) किमान आधारभूत किंमतीवरुन (MSP) वाद. दोन्ही देशांमध्ये MSP वरून मागील अनेक वर्षांपासून वाद आहे. शेतमालाला सरकारकडून किमान आधारभूत किंमतीची हमी देण्यात येते. म्हणजे बाजारभाव कितीही खाली आला तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही. एक ठराविक रक्कम शेतकऱ्याच्या हातात येते. भावाची हमी असल्याने शेतकरी जास्त उत्पादन घेतात आणि भरघोस उत्पादन होते. त्यामुळे भारताला कृषी उत्पादनांची आयात करण्याची गरज राहत नाही. हे व्यापारी धोरणाच्या विरोधात आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
6) अमेरिकेने भारताचा व्यापारातील प्राधान्य दर्जा 2019 साली काढून टाकला. हा दर्जा काढून घेतल्याने भारताने निर्यात केलेल्या वस्तुंवर अधिकचा कर लादला जाऊ लागला. यास प्रत्युत्तर म्हणून भारतानेही अमेरिकेच्या मालावर ज्यादा कर आकारण्यास सुरुवात केली. 28 विविध उत्पादनांवर 1.7 ते 20 टक्के कर लादला. बदाम, सफरचंद, आक्रोड, हरभरा, मसूर, बोरिक अॅसिड, बाइंडर, स्टील, अल्युमिनियमच्या वस्तूसह इतरही अनेक वस्तूंवर जास्त कर आकारला. हा वाद अद्यापही सुटलेला नाही.
7) डिजिटल ट्रेडमध्ये भारत अडथळा आणत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. यामध्ये डेटा लोकलायझेशन हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. नागरिक, खासगी संस्था आणि सरकारच्या संवदेनशील माहितीचा गैरवापर होऊ नये म्हणून भारताने तयार केलेली नियमावली अमेरिकेला मान्य नाही. डिजिटल कॉमर्सचाही यात समावेश होतो. भारताच्या अशा धोरणांमुळे वस्तू आणि सेवांच्या व्यापारात अडथळा येत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
भारत-अमेरिकेतील द्विपक्षीय व्यापार किती?
मागील काही वर्षात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी सहकारी बनला आहे. 2020 पासून व्यापार वाढतच चालला आहे. 2022-23 सालातील प्राथमिक आकडेवारीनुसार दोन्ही देशांतील व्यापार 128.55 बिलियन डॉलर इतका आहे. तर 2021-22 सालामध्ये व्यापार 119.5 बिलियन डॉलर होता. 2020-21 मध्ये फक्त 80 बिलियन डॉलर होतो. या आकडेवारीवरुन असे दिसते की मागील काही वर्षांपासून दोन्ही देशांतील व्यापार वाढत आहे, मात्र, वादाचे घोंगडे तसंच भिजत पडलं आहे.
पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यातील मोठ्या डील कोणत्या?
पंतप्रधान मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण क्षेत्रातील प्रकल्पांवर सह्या होणार आहेत. यात GE 414 जेट इंजिन, 31 MQ9B प्रेडेटोर ड्रोन्स भारताला मिळतील. तसेच मायक्रॉन ही अमेरिकन कंपनी भारतात सेमिकंडक्टर उद्योग सुरू करण्याच्या प्रकल्पावर देखील सह्या होण्याची शक्यता आहे. भारतात रोजगार निर्मितीसाठी सेमिकंडक्टर उद्योगाकडे एक मोठी संधी म्हणून पाहिले जाते. हे क्षेत्र आतापर्यंत चीनच्या ताब्यात होते. मात्र, आता भारतामध्ये हे उद्योग उभे राहत आहेत. फॉक्सकॉन प्रकल्प गुजरात राज्यात वेदांता या भारतीय कंपनीसोबत मिळून उभा राहत आहे.
