पीएम आवास योजनेबाबत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman, Finance Minister) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पंतप्रधान आवास योजनेवरील (PM Awas Yojana) खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेचा खर्च 66 टक्क्यांनी वाढवण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात केली. त्यानंतर पीएम आवास योजने वरील खर्च 79,000 कोटी रुपये होईल. कमी उत्पन्न गटातील ज्यांना घर बांधण्यासाठी सरकारी मदत हवी आहे त्यांच्यासाठी ही आनंदाची बातमी आहे.
Table of contents [Show]
यांना मिळत आहे लाभ
पंतप्रधान आवास योजनेचा उद्देश लोकांचे स्वतःच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी स्वस्त व्याजदरात गृहकर्ज देणे आहे. PMAY-U अंतर्गत, MIG-I अंतर्गत येणाऱ्या आणि 6 लाख ते 12 लाख रुपयांच्या दरम्यान वार्षिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर 4% व्याज अनुदानासाठी पात्र आहेत. त्याचप्रमाणे ज्यांचे उत्पन्न 12 लाख ते 18 लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे आणि ते MIG-II अंतर्गत येतात ते 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3% व्याज अनुदानास पात्र होते.
डिसेंबर 2024 पर्यंत योजना वाढवली
प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 17 ऑगस्ट 2022 रोजी क्रेडिट लिंक सबसिडी (CLSS) वगळता सर्व वर्टिकलसह डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढवण्यात आली. क्रेडिट लिंक सबसिडी म्हणजे EWS आणि LIG साठी CLSS 31 मार्च 2022 पर्यंत होती.
लाभार्थ्यांची मोठी संख्या
जर आपण मागील आर्थिक वर्ष 2022-23 बद्दल बोललो, तर त्या काळात अर्थमंत्र्यांनी पीएम आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याच वेळी, आता ते 79 हजार कोटींहून अधिक झाले आहे. सध्या पीएम आवास योजनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या चांगली आहे. या योजनेंतर्गत घरे बांधण्यासाठी डोंगराळ भागात 1 लाख 30 हजार रुपये शासनाकडून लाभार्थ्यांना दिले जातात, तर मैदानी भागात ही रक्कम 1 लाख 20 हजार रुपये आहे.
जीवन विमा सुविधेसाठी विशेष मागणी
या योजनेंतर्गत सीआयआयने केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे की, ही योजना पुन्हा सुरू केल्यास याअंतर्गत जीवन विमा सुविधेचा लाभही लाभार्थ्यांना देण्यात यावा. सीआयआयने ही विशेष मागणी केली आहे कारण लाभार्थीचा अपघाती मृत्यू किंवा अपघात झाल्यास, त्याच्या घराचे बांधकाम अर्धवट थांबेल आणि त्याच्या कुटुंबाला कर्जाची परतफेड करण्यात आणि त्यांचे जीवन जगण्यात खूप आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागेल. या सर्व समस्या पाहता आयुर्विमा सुविधा उपलब्ध करून देण्याची विशेष मागणी करण्यात आली आहे. जर केंद्र सरकारने उद्योग संघटना सीआयआय (CII) ची ही मागणी मान्य केली तर पीएम आवास योजना 2023 च्या दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना पक्के घर तसेच आयुर्विम्याची सुविधा मिळेल. हा एक खूप मोठा निर्णय असेल.
