देशातील दुर्बल उत्पन्न गटांना शहरी किंवा ग्रामीण भागात घरे उपलब्ध करून देणे हे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे (PM Awas Yojana) उद्दिष्ट आहे. या प्रमुख योजनेअंतर्गत, प्रथमच घर खरेदी करणाऱ्यांना CLSS किंवा क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी दिली जाते. म्हणजेच ईडब्ल्यूएस/एलआयजी/एमआयजी श्रेणीतील घर खरेदी करण्यासाठी गृहकर्जावर व्याज अनुदान दिले जाते. ही सबसिडी कमाल 2.67 लाख रुपयांपर्यंत असू शकते. परंतु कर्ज घेतल्यानंतर अनुदानाची रक्कम त्यांच्या खात्यात कशी वळती केली जाते हे अनेकांना माहीत नसते.
Table of contents [Show]
सबसिडी कशी ट्रान्सफर केली जाते?
पीएम आवास योजनेंतर्गत कर्जदारांना प्रथम संपूर्ण कर्ज बँकेकडून (प्रायमरी लेंडिंग इन्स्टिट्यूट) घ्यावे लागते. बँकेने लाभार्थीच्या खात्यात वितरित केलेल्या रकमेच्या आधारावर, केंद्रीय नोडल एजन्सी अनुदानाची रक्कम बँकेत ट्रान्सफर करते. यानंतर, प्रायमरी लेंडिंग इन्स्टिट्यूटद्वारे प्रिन्सिपल अमाउंट वजा केल्यानंतर, अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यावर ट्रान्सफर केली जाते. त्यानंतर, बँकेकडे शिल्लक असलेल्या प्रिन्सिपल अमाउंटच्या आधारावर प्रत्येक महिन्याचा ईएमआय तयार केला जातो, जो लाभार्थ्याने भरावा लागतो.
कोणाला किती सबसिडी मिळू शकते?
- योजनेअंतर्गत 4 कॅटेगरी आहेत.
- 3 लाख ते 6 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS) आणि निम्न उत्पन्न गट (LIG)
- 6 लाख ते 12 लाख वार्षिक उत्पन्न असलेला मध्यम उत्पन्न गट 1 (MIG1).
- 12 लाख ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्नासह मध्यम उत्पन्न गट 2 (MIG2).
- तुमचे वार्षिक उत्पन्न 6 लाख रुपयांपर्यंत असल्यास, तुम्हाला 6 लाख रुपयांच्या कर्जावर 6.5% क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी मिळेल.
- 12 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 9 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 4 टक्के व्याज अनुदान मिळेल.
- 18 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज अनुदान मिळेल.
- (टीप: येथे कर्ज जास्तीत जास्त 20 वर्षांच्या कालावधीसाठी असावे.)
कोणत्या आधारावर यादी तयार केली जाते?
प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत लाभार्थी ओळखण्यासाठी सरकार सामाजिक आर्थिक जात जनगणना 2011 म्हणजेच सामाजिक आर्थिक जात जनगणना 2011 वर लक्ष केंद्रित करते. याशिवाय अंतिम यादी ठरवण्यासाठी सरकार तहसील आणि पंचायतींचा समावेश करते.
योजनेचा लाभ कोणाला मिळेल?
- अर्जदाराच्या किंवा त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याच्या नावावर भारतात कोठेही पक्के घर नसावे.
- कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने यापूर्वी सरकारने सुरू केलेल्या कोणत्याही गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतला नसावा.
- विवाहित जोडप्याच्या बाबतीत, एकल आणि संयुक्त दोन्ही मालकींना परवानगी आहे. परंतु दोन्ही पर्यायांसाठी फक्त 1 अनुदान उपलब्ध असेल.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS), निम्न उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट CLSS साठी पात्र आहेत.
- या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना फक्त एक नवीन निवासी मालमत्ता खरेदी करण्याची किंवा बांधण्याची परवानगी आहे.
- आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक.
- महिला (कोणत्याही जातीच्या किंवा धर्माच्या).
- अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती.
