शेती व्यवसाय हा निसर्गावर अंबलबून असल्याने त्यामधून मिळणारे उत्पादन हे बेभरोशाचे आहे. दुष्काळ अथवा अतिवृष्टी यामुळे शेतकर्‍यांच पीक (crop) हातचे वाया गेल्याचे कित्येकदा पाहायला मिळते. शेतकर्‍यांचे हे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकर्‍यांना पीक विम्याचा (crop insurance) आधार उपलब्ध राहतो. मात्र, त्यातही घोटाळे आणि मंजूर विम्याची रक्कम वितरीत होत नसल्याचा प्रकार उस्मानाबाद जिल्ह्यात समोर आला आहे. सन 2021 च्या खरीप (kharif season) हंगामातील तब्बल 375 कोटी रुपयांच्या पीक विम्याची थकबाकी देण्यास विमा कंपनीकडून टाळाटाळ केला जात असल्याचा आरोप आमदार राणाजगजितसिंह पाटील (MLA Ranajagjitsinh Patil) यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी विमा कंपनी (crop insurance company) विरोधात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये जनहित याचिका(PIL) दाखल केली आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे हे आपण जाणून घेऊ..
पीक विम्याचे स्वरुप - Crop Insurance
पीक विमा योजनेमध्ये कर्जदार, बिगर कर्जदार, भाडेपट्टीवर शेती करणारे सर्व शेतकरी सहभागी होऊ शकतात. यामध्ये नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित क्षेत्राला नुकसान भरपाई देण्यात येते. राज्य शासनाने निर्धारित केलेल्या पीक कापणी प्रयोगाच्या आधारे ही नुकसान भरपाई दिली जाते. राज्यभरातील शेतकऱ्यांसाठी पीक विमा योजना उपलब्ध आहे.
पीक विमा देय रक्कम- crop insurance payable amount
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत राज्यात पीक कर्ज दर निश्चित करण्यात आलेला आहे. या पीक कर्जदाराप्रमाणे विमा संरक्षित रक्कमही निश्चित करण्यात आलेली आहे.त्यानुसार पीक विम्याची रक्कम ठरवली जाते. दरम्यान, 2021च्या खरीप हंगामात उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांना पिकाच्या नुकसानीपोटी 375 कोटी रुपये मिळाले आहेत. मात्र प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या टक्केवारी प्रमाणे आणखीन एवढीच म्हणजे 375 कोटी रुपये रक्कम येणे बाकी असल्याचे आमदार पाटील यांनी म्हटले आहे.
2 लाख 46 हजार शेतकर्‍यांची थकबाकी-
तत्कालीन खरीप हंगामातील पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचा विमा कंपनीने चुकीचा अर्थ लावत 50 % रक्कम वितरीत केली आहे. विमा कंपन्यांनी नुकसानीच्या टक्केवारी मध्ये 50% भारांकन लाऊन भरपाई रक्कम अदा केली होती. मात्र, आता विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांच थकीत रक्कम देण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे, असा आरोप आमदार राणाजगजितसिंह यांनी केला आहे. तसेच नियमांप्रमाणे शेतकऱ्यांना उर्वरित नुकसान भरपाईची रक्कम मिळावी यासाठी त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 2 लाख 46 हजार शेतकऱ्यांना त्यांच्या नुकसानीची भरपाई रक्कम वितरीत करावी यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. कायदेशीर लढाई लढून अधिकचा विलंब झाल्यास 12% व्याजासह शेतकऱ्यांना भरपाई मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहणार असल्याचेही आमदार पाटील म्हणाले.
