केंद्र सरकार बुधवारपासून 'सागर परिक्रमा' योजनेचा पाचवा टप्पा सुरू करणार आहे. महाराष्ट्र आणि गोवा या दोन राज्यांतील सागरी किनारपट्टीवरील काही जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची सुरुवात केली जाणार आहे.
सागरी परिक्रमा हा केंद्र सरकारचा एक उपक्रम असून मच्छिमार समुदायासाठी असलेल्या सरकारी योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हा या योजनेचा हेतू आहे. या योजनासंदर्भात नागरिकांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करून जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचवण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे.
मच्छिमार समुदायाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना सध्या राबविल्या जात आहेत. अनेकांना या योजनेबद्दल माहिती मिळत नाहीत आणि त्याचा फायदा घेता येत नाही असे सरकारच्या निदर्शनास आले होते. त्यानंतर हा अभिनव उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सरकारी योजना आणि कार्यक्रमांबद्दल जागरुकता पसरवण्यासाठी मच्छिमार, किनारपट्टीवरील समुदाय आणि भागधारक यांच्याशी संवाद साधणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
Phase V of Sagar Parikrama to be held from 17th-19th May from Raigad to Canacona
— PIB India (@PIB_India) May 16, 2023
Union Minister @PRupala to be participate in Phase V of Sagar Parikrama
Read here: https://t.co/lTz4oeiAfp
या जिल्ह्यांमध्ये सुरु होणार योजनेचा पाचवा टप्पा
मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, 'सागर परिक्रमा' कार्यक्रमाचा पाचवा टप्पा महाराष्ट्र आणि गोव्यातील सहा ठिकाणी सुरु होणार आहे. आजपासून, म्हणजेच 17 मे 2023 रोजी महाराष्ट्रातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा शुभारंभ केला जाणार आहे. 17 ते 19 मे दरम्यान ही योजना राबवली जाणार आहे. महाराष्ट्रातील एकूण 3 जिल्ह्यांतील नागरिकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
तसेच गोव्यातील वास्को, मुरगाव आणि कानाकोना या जिल्ह्यांचा देखील या योजनेत समावेश आहे. या तीन दिवसीय विशेष अभियानात प्रगतीशील मच्छिमारांना, विशेषत: किनारपट्टीवरील मच्छिमारांना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY), किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि संबंधित राज्यांच्या योजनांशी संबंधित प्रमाणपत्रे दिली जाणार आहेत.
सागर परिक्रमा अभियानाची वैशिष्ट्ये
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) - एक प्रमुख योजना, जी मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रात आतापर्यंतची सर्वाधिक अंदाजे रु. 20,050 कोटी गुंतवणूक करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.
मत्स्यपालन पायाभूत सुविधा विकास निधीसाठी (FIDF) सरकारने 7522.48 कोटी रुपयांची तजवीज केली आहे. मत्स्यपालन करणाऱ्या आणि प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांना ही आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) - ही एक क्रेडिट सुविधा आहे जी सामान्य शेतकऱ्यांसोबतच मच्छीमार आणि मत्स्यशेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.
या योजनेचे गुजरात, दमण आणि दीव, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील 19 ठिकाणी यशस्वीरित्या चार टप्पे पूर्ण झाले आहेत. या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाला सर्व भागधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात पाठिंबा मिळत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
भारताला एकूण 720 किमीच्या विस्तृत किनारपट्टी लाभली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सागरी मत्स्यपालनामध्ये प्रचंड क्षमता असून राज्याच्या मत्स्य उत्पादनात 82 टक्के वाटा आहे. या कार्यक्रमात केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला आणि विविध सरकारी संस्था आणि संस्थांचे अधिकारी सहभागी होणार आहेत, असे अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
