भारताची अर्थव्यवस्था वेगवान गतीने वाढत असल्याचा दावा केंद्र सरकार आणि सरकारी यंत्रणा नेहमी करत असतात. भारताची अर्थव्यवस्था सध्या जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याचे बोलले जात आहे.
रिझव्र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर सी. रंगराजन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले आहे. तसेच हे यश कौतुकास्पद असल्याचे देखील त्यांनी म्हटले आहे. केंद्र सरकारचे कौतुक करत असतानाच त्यांनी काही सूचना देखील केल्या आहेत.
दरडोई उत्पन्न वाढावे
रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर म्हणून 1992 ते 1997 दरम्यान सी. रंगराजन यांनी काम केले आहे. भारताच्या नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष म्हणून (सन 1991-1992) आणि 12 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. आर्थिक विषयाचा गाढा अभ्यास असलेल्या सी. रंगराजन यांनी सध्याच्या आर्थिक नीतीवर देखील भाष्य केले आहे.
Urgent need for India to accelerate its economic growth
— New Global Times (@newglobaltimes) September 16, 2023
Former Reserve Bank of India Governor C Rangarajan lauded India's ascent to become the world's fifth-largest economy, hailing it as an impressive achievement. However, he has also underscored the urgent need for India to… pic.twitter.com/iFgL6dHxbG
आयसीएफएआय फाउंडेशन फॉर हायर एज्युकेशनच्या 13 व्या दीक्षांत समारंभात बोलताना सी. रंगराजन यांनी देशाच्या आर्थिक नियोजनावर आपले मत नोंदवले. कोरोना लॉकडाऊननंतर जगभरातील अर्थव्यवस्था डबघाईला आली होती. याही परिस्थितीत भारताने उत्तम कामगिरी केली असून धोरण निर्मात्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात ‘ब्लू प्रिंट’ बनवणे गरजेचे आहे असे त्यांनी म्हटले आहे.
सोबतच भारताचे दरडोई उत्पन्न वाढवणे देखील गरजेचे आहे असे ते म्हणाले. देशाची आर्थिक परिस्थिती सुधारत असताना सामान्य नागरिकांना देखील त्याचा फायदा मिळणे गरजेचे आहे असे सी. रंगराजन यांनी म्हटले आहे.
कुशल कामगार काळाची गरज
भारताची अर्थव्यवस्था, भारताची लोकसंख्या आणि जागतिक पातळीवर होत असलेले बदल लक्षात घेता नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणे गरजेचे आहे असे रंगराजन यांनी म्हटले आहे. तसेच एआय आदी तंत्रज्ञानामुळे रोजगारातही बदल होऊ शकतो. याबाबतही आपण योग्य ते निर्णय घ्यायला हवेत आणि कुशल कामगार निर्माण करण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करायला हव्यात असेही त्यांनी म्हटले आहे. भारताने किमान सात टक्के आर्थिक विकास दराचे लक्ष्य ठेवले पाहिजे असे मत देखील त्यांनी व्यक्त केले आहे.