गेल्या काही दिवसांपासून विमान प्रवास चांगलाच महागला आहे. काही मार्गावरील विमान प्रवास तर तिप्पट, चौपट दराने वाढला आहे. विमान कंपन्यांच्या या धोरणामुळे सामान्य प्रवाशांना मात्र विमान प्रवास आता परवडत नाहीये. विमान प्रवाशांनी याबाबत वेळोवेळी सरकारकडे तक्रारी सादर केल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर संसदीय समितीने हवाई प्रवास भाड्यावर 'वाजवी भाववाढ' हे तत्व ठरवण्याची शिफारस केली आहे. वाढते विमान प्रवास भाडे हा महत्वाचा मुद्दा असून ते नियंत्रित आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत असे संसदीय समितीने म्हटले आहे. सोबतच विमान प्रवास भाडे तर्कसंगत असावे आणि सर्वसामान्यांना त्याचा लाभ घेता यावा यासाठी प्रयत्न व्हायला हवे असे देखील या समितीने सुचवले आहे.
काय आहेत सूचना?
खासदार व्ही. विजयसाई रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती विषयक संसदीय स्थायी समितीने विमान प्रवासातील भाडेवाढ संबंधात काही सूचना केल्या आहेत. या सूचनांचा नागरी उड्डयन मंत्रालयाला विचार करावा लागणार आहे. नागरी उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी सरकार विमान प्रवास भाडे नियंत्रणात करणार नाही असे वेळोवेळी स्पष्ट केले आहे. मात्र आता थेट संसदीय समितीनेच काही शिफारशी केल्यामुळे त्यांना या सूचनांची दखल घ्यावी लागणार आहे.
समितीने अहवालात नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाला विमान कंपन्यांना अशी यंत्रणा आणण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याचे आवाहन केले आहे ज्यामध्ये कोणताही प्रवासी परवडणाऱ्या आणि वाजवी दरात विमान प्रवास करू शकेल. तसेच विमान तिकीट बुक झाल्यानंतरही सीट बुकिंग (Seat Booking) करण्यासाठी विमान कंपन्या ग्राहकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे आकारतात. यावर देखील काही नियम बनवले पाहिजे असे संसदीय समितीने म्हटले आहे.
विमान कंपन्याच ठरवतात भाडे
खरे तर विमान कंपन्यांनाच भाडे ठरविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ऑपरेटिंग खर्च, सेवांचा प्रकार, वाजवी नफा या बाबी लक्षात घेऊन विमान कंपन्या भाडे ठरवत असतात. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून ‘गो फर्स्ट’ या कंपनीवर दिवाळखोरीची कारवाई होत असताना बाकी कंपन्यांनी त्यांच्या प्रवास भाड्यात कमालीची वाढ केली होती. याचा फटका सामान्य प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात बसला होता आणि नागरिकांच्या वारंवार तक्रारी येत होत्या.
विमानसेवा आणि प्रवासी या दोघांचे हित लक्षात घेऊन विमान भाडे निश्चित केले जावे, असे समितीचे म्हणणे आहे. सोबतच विमानतळावर देखील प्रवाशांना अधिकाधिक किफायतशीर सुविधा देण्याचा सरकारने विचार करावा असेही समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
