देशाच्या 900 अब्ज रुपयांच्या वित्तीय तुटीमुळे पाकिस्तान अडचणीत आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) सोबत या मुद्द्यावर बोलू शकत नाही. या मुद्द्यावरून पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांचीही कुचंबणा झाली आहे. शाहबाज शरीफ याबाबत काहीही बोलणे टाळत असल्याचे दिसते.
हे प्रकरण वित्तीय तूट निश्चित करण्यावर अडकले
खरं तर, IMF ने पाकिस्तानसाठी सुमारे 900 अब्ज रुपयांची मोठी वित्तीय तूट निश्चित केली आहे, जी सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GDP) 1 टक्के आहे. ज्यावर पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे. आता हे प्रकरण सुटण्याऐवजी गुंतागुंतीचे होत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, IMF जीएसटी दर 17 ते 18 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची किंवा पेट्रोलियम, तेल आणि वंगण (पीओएल) उत्पादनांवर 17 टक्के जीएसटी लावण्यास सांगत आहे. पण पाकिस्तान सरकार इथेही कोणतेही बदल करण्यास इच्छुक नाही. आता पाकिस्तान IMF पुढे झुकण्याचा निर्णय घेतो की दिवाळखोरी स्वीकारतो हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यासोबतच प्राथमिक तूट गाठण्यासाठी पाकिस्तानने मोठ्या आर्थिक तफावतीला विरोध केला आहे. पाकिस्तानी अधिकार्‍यांनी IMF ला सुधारित परिपत्रक कर्ज व्यवस्थापन योजना (CDMP) अंतर्गत कपात प्रवाह समाविष्ट करण्यास सांगितले आहे आणि पूर्वीच्या 687 अब्ज रुपयांच्या उद्दिष्टाच्या तुलनेत 605 अब्ज रुपयांची अतिरिक्त अनुदानाची रक्कम कमी करण्यास सांगितले आहे.शिवाय, पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे अध्यक्ष इम्रान खान यांनी निधी कार्यक्रमाला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी स्वाक्षरी करण्याबाबत आयएमएफच्या भूमिकेची कोणतीही शक्यता उच्च अधिकाऱ्यांनी पूर्णपणे नाकारली आहे आणि म्हटले आहे की, IMF पुनरावलोकन मिशनशी अशी कोणतीही चर्चा झाली नाही.
नेमका आर्थिक फरक पडताळून पाहण्यासाठी मतभेद कायम
तांत्रिक स्तरावरील चर्चेदरम्यान पाकिस्तान आणि आगामी IMF पुनरावलोकन मिशन यांच्यातील नेमके आर्थिक अंतर शोधण्यावर अजूनही मतभेद आहेत. IMF सोबत अंतिम निर्णय झाल्यानंतर, अतिरिक्त कर आकारणी उपायांना बळकटी दिली जाईल, ज्याचा खुलासा पुढे केला जाईल. आर्थिक तफावतीच्या आकड्यावर एकमत नसल्यामुळे सोमवारी तांत्रिक पातळीवरील चर्चा सुरू राहतील आणि त्यानंतर मंगळवारी धोरणात्मक पातळीवरील चर्चा सुरू होण्याची अपेक्षा आहे.आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि पाकिस्तानी अधिकारी पुढील आठवड्यात धोरण ठरवण्यावर चर्चा करणार आहेत. जर पाकिस्तान आणि IMF 9 फेब्रुवारीपर्यंत करारावर पोहोचले तर कर्मचारी-स्तरीय करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. पाकिस्तानच्या अधिकार्‍यांनी मॅक्रो इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क मोठ्या प्रमाणात सुधारित केले आहे आणि ते IMF सोबत शेअर केले आहे. वास्तविक जीडीपी वाढ 5 टक्क्यांवरून 1.5 ते 2 टक्क्यांपर्यंत घसरण्याची अपेक्षा आहे आणि चालू आर्थिक वर्षात चलनवाढ 12.5 टक्क्यांवरून 29 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. .
