देशभरात स्टँड अप योजनेअंतर्गत सर्वात जास्त फायदा महिला उद्योजिकांनी घेतला आहे. सूक्ष्म-मध्यम उद्योग श्रेणीतील उद्योगांसाठी जे कर्ज वाटप करण्यात आले त्यापैकी सुमारे 80.2% कर्ज फक्त महिला उद्योजिकांना वाटप करण्यात आले. डिसेंबर महिन्यापर्यंत हाती आलेल्या सरकारी डेटावरुन ही माहिती समोर आली आहे. एप्रिल 2016 मध्ये या योजनेचा आरंभ करण्यात आला होता. तेव्हापासून प्रत्येक बँक शाखेतून महिला, अनुसूचित जाती-जमातीतील लाभार्थ्यांना कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते.
1 लाख 28 हजार महिलांना कर्जवाटप
अर्थराज्यमंत्री भागवत कराड यांनी नुकतेच राज्यसभेत या योजनेबाबतची आकडेवारी सांगितली. त्यानुसार, 2 डिसेंबर 2022 पर्यंत तब्बल 1 लाख 59 हजार 961 लाभार्थ्यांना कर्जवाटप करण्यात आली. त्यापेकी 1 लाख 28 हजार 361 महिला उद्योजिकांना कर्ज वाटप करण्यात आले. त्यानंतर उर्वरित लाभार्थ्यांपैकी 23 हजार 797 अनुसूचित जातींमधील आणि 7 हजार 803 अनुसूचित जमातींमधील लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात आली.
शेतीसंबंधित क्षेत्रांमधील उद्योगांनाही कर्ज
स्टँड अप योजनेअंतर्गत 10 लाख ते 1 कोटीपर्यंत कर्ज वाटप करण्यात येते. निर्मिती, सेवा, व्यापार, शेती यांसारख्या विविध क्षेत्रांमध्ये नवा उद्योग सुरू करण्यासाठी लाभार्थ्यांना कर्ज वाटप करण्यात येते. मार्च 2022 पर्यंत 30 हजार 160 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटप करण्यात आले यापैकी 24 हजार 809 कोटी रुपयांचे कर्ज महिला उद्योजिकांना वाटप करण्यात आले. 2021-22 अर्थसंकल्पापासून शेतीशी संबंधित मत्स्यपालन, मधुमक्क्षी पालन, कुक्कुटपालन, पशुधन, संगोपन, प्रतवारी, वर्गीकरण, एकत्रित कृषी उद्योग, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसायासाठीही कर्ज देण्यात सुरुवात करण्यात आली.
आर्थिक सहाय्यतेशिवाय, SIDBI चे स्टँडअप मित्र पोर्टल, जे या योजनेसाठी विकसित केले गेले आहे, उद्योजकांना कौशल्य केंद्रे, मार्गदर्शक, उद्योजकता विकास कार्यक्रम केंद्रे आणि यांसारख्या विशिष्ट कौशल्य असलेल्या विविध संस्थांशी जोडते. जिल्हा उद्योग केंद्राकडूनही उद्योजिकांना सहाय्य दिले जाते.
महिला उद्योजिकांना येणाऱ्या अडचणी
छोट्या उद्योगांमध्ये असलेल्या महिला उद्योजिकांची देशभरात अंदाजे 83 हजार 600 कोटी रुपये कर्जाची मागणी आहे, असे इंटरनॅशनल फायनान्स कॉर्पोरेशनने (IFC) म्हटले आहे. देशभरात सुमारे दीड कोटी महिला सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम व्यवसाय चालवत असून त्यांना अर्थसहाय्य, भांडवल, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा आणि उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या माहितीच्या स्रोतांची कमतरता आहे, असे IFC ने म्हटले आहे.
