ग्रामीण भागातील प्रत्येक व्यक्तीच्या हाताला काम मिळावे यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याची (MGNREGA) सुरूवात करण्यात आली. एका आर्थिक वर्षात केंदीय निधीतून 100 दिवस व राज्य शासनाकडून 265 दिवस कामाची हमी दिली जाते. तसेच, या योजनेचा लाभ सर्वच ग्रामीण भागात घेत असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
Table of contents [Show]
गेल्या वर्षापेक्षा आकडा वाढला!
लोकसभेत लेखी उत्तर देतांना भयावह आकडा समोर आला आहे. लेखी उत्तरात ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह यांनी 2022-23 मध्ये 5,18,91,168 कोटी जाॅब कार्ड रद्द केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच, हा आकडा 2021-22 मध्ये हटवलेल्या कार्डपेक्षा 247 टक्के अधिक होता, या वर्षात 1,49,51,247 जाॅब कार्ड हटवण्यात आले असल्याचे त्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
कार्ड रद्द करण्याची कारणं अनेक!
तसेच, त्यांनी कार्ड रद्द करण्याची कारणं देताना म्हटले आहे की, यामध्ये फेक जाॅब कार्ड, डुप्लिकेट (नक्कल) जाॅब कार्ड, लोकांची काम करण्याची इच्छा नाही, काही जणांनी कायमच गाव सोडलं आहे किंवा व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून त्यांनी कार्ड रद्द केले आहेत.
काम पाहणं राज्य शासनाची जबाबदारी
याचबरोबर सरकार या हटवण्याच्या प्रक्रियेमध्ये काही बदल करणार आहे का असा प्रश्न विचारला असता त्यानी म्हटले की, जाॅब कार्ड अपडेट करणे ही केंद्र आणि राज्य सरकारची नियमित प्रक्रिया आहे. त्यामुळे ती आहे तशीच चालणार आहे. तसेच, या योजनेची अंमलबजावणी सुरळीत सुरू आहे की नाही हे पाहणे राज्य सरकारचे काम आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
'या' राज्यातून अधिक कार्ड रद्द!
यामध्ये सर्वाधिक जाॅब कार्ड पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा राज्यातून रद्द करण्यात आले आहे. त्यापोठापाठ अन्य राज्यांचा ही यामध्ये नंबर आहे. MGNREGA च्या वेबसाईटवर, 2023-24 मध्ये 14.41 कोटी कामगार सक्रिय असल्याचे दिसून आले आहे. याचबरोबर या योजनेचा लाभ 2023-24 मध्ये 4.27 कोटी कुटुंबीय घेत आहेत.
