District Planning Fund: 2022-23 आर्थिक वर्ष संपत आले तरी जिल्हा नियोजनासाठी तरतूद करण्यात आलेल्या 13,340 कोटी रुपयांपैकी फक्त 8,057 कोटी रुपये वितरित झाला. तर वितरित झालेल्या निधीपैकी फक्त 1,890 कोटी रुपयांचा निधी (14.47 टक्के) खर्च झाला आहे. गेल्या 2 वर्षात कोरोनामुळे जिल्हा विकास नियोजनाच्या निधीत कपात करण्यात आली होती. पण यावेळी पुरेसा निधी असूनही खर्च केला गेला नाही. 2022-23 मध्ये आतापर्यंत सर्वाधिक निधी मुंबई जिल्ह्याचा खर्च झाला असून त्याचे प्रमाणे 31.63 टक्के आहे. तर सर्वांत कमी निधी परभणी जिल्ह्यात फक्त 1.23 टक्के खर्च झाला.
राज्य सरकारतर्फे प्रत्येक जिल्ह्याला जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत जिल्ह्याचा विकास करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जातो. पण 36 जिल्ह्यांपैकी जेमतेम मुंबई जिल्हा नियोजन समितीने 31.63 टक्के निधी खर्च केला आहे. म्हणजे 50 टक्केही निधी खर्च झालेला नाही. उर्वरित जिल्ह्यांनी तर उपलब्ध झालेल्या निधीपैकी जेमतेम निधी खर्च केला आहे. जिल्हा नियोजन समितीचा निधी खर्च करण्यात मुंबई शहर, नाशिक, सोलापूर, पुणे आणि जळगाव यांचा अनुक्रमे 1 ते 5 नुसार क्रमांक लागतो.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात 17.48 व 3.49 टक्के निधी खर्च
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात 17.48 टक्के निधी खर्च करण्यात आला तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यात 3.49 टक्के निधी खर्च करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत 2022-23 साठी 452 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आली होती. पण शिंदे-फडणवीस सरकारने पालकमंत्र्यांची नियुक्ती उशिरा केल्यामुळे निधी खर्च करण्यात विलंब झाल्याचे सांगितले जाते.
परभणी जिल्हा निधी खर्चात सर्वांत मागे
36 जिल्ह्यांमध्ये सर्वात कमी निधी खर्च परभणी जिल्ह्यात झाला आहे. परभणीमध्ये फक्त 1.23 टक्के निधी खर्च करण्यात आला आहे. त्यानंतर हिंगोली जिल्ह्याचा 1.36 टक्के निधी खर्च झाला आहे.
