केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी संसदेत बजेट सादर केलं. या बजेटमध्ये नवीन आयकर प्रणाली (New Income Tax Regime) जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार कर रचनेत अनेक मोठे बदल करण्यात आले. जुन्या कर रचनेमध्ये पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर विविध वजावटी धरल्या की, कर भरावा लागत नव्हता. ही मर्यादा आता सात लाखांवर गेली आहे. तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही अडीच लाखांवरून तीन लाखांवर आली आहे.
सध्याच्या घडीला जुनी (Old Tax Regime) आणि नवीन (New Tax Regime)अशा दोन्ही कर प्रणाली आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार यातली एक निवडायची आहे. पण, जुलै 2023 मध्ये विवरणपत्र भरताना डिफॉल्ट म्हणून नवीन कर रचना येईल. तुम्हाला हवी असेल तर बदलून जुनी कर रचना निवडावी लागेल. दोन कर प्रणालींचा पर्याय उपलब्ध असताना या दोन्ही समजून घेणं मात्र गरजेचं झालं आहे.
Table of contents [Show]
अर्थसंकल्पात जाहीर झालेली नवीन कर प्रणाली (New Tax Regime) नक्की कशी आहे हे थोडक्यात समजून घेऊयात.
0 ते 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. म्हणजे, या गटातल्या लोकांना आयकर भरावा लागणार नाही. 3 ते 6 लाख उत्पन्न गटातील लोकांना 5%, 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10% तर 9 ते 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर आता 15% आयकर भरावा लागणार आहे. शेवटी, 15 लाखांहून अधिक ज्यांचे उत्पन्न असेल, त्यांना 30% कर भरावा लागणार आहे.
1 एप्रिल 2023 पासून नवीन आर्थिक वर्षात ही नवी आयकर प्रणाली लागू होईल. हे सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता नीट पाहा.
सोप्या भाषेत समजून घेताना लक्षात घ्या की, जुन्या कर प्रणालीमध्ये 80C अंतर्गत विविध कलमांच्या माध्यमातून दीड लाखांपर्यंत कर वजावट मिळत आहे, जी नव्या कर प्रणालीमध्ये बंद करून 50,000 हजारांचे स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction) देण्यात आले आहे. या व्यतिरिक्त कुठलीही वजावट करदात्याला मिळणार नाही.
केवळ NPS म्हणजे राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये केलेली गुंतणूक यासाठी अपवाद ठरेल. जर तुमची कंपनी तुमच्या NPS खात्यात पैसे भरत असेल, तर असे पैसे कर मुक्तीसाठी वापरू शकता. 1961 च्या कलम 80CCD (2) अंतर्गत या वजावटीचा दावा केला जाऊ शकतो. या कलमांतर्गत दावा करता येणारी रक्कम खाजगी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वेगवेगळी असणार आहे. खाजगी क्षेत्रातील कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 10%, तर सरकारी कर्मचारी त्यांच्या मूळ वेतनाच्या(Basic Salary) 14% रकमेवर कर बचतीसाठी दावा करू शकतात.
सेक्शन 80 (C) अंतर्गत मिळणारी पीएफ, नॅशनल पेंशन सिस्टिम, जीवन विमा प्रिमियममध्ये गुंतवणुकीवर सवलत यापुढे मिळणार नाही.
सेक्शन 80 (D) च्या माध्यमातून मेडिकल इन्श्युरंस प्रिमियम, HRA वर कराच्या दरात बदल आणि हाउसिंग लोनवर इंटरेस्ट याबाबतीत ही कर सवलत मिळणार नाही.
सेक्शन 80 (E) अंतर्गत एज्युकेशन लोनवर देण्यात येणाऱ्या इंटरेस्टवर कर सवलत मिळणार नाही. याशिवाय कर्मचाऱ्यांना चार वर्षांत दोनवेळा मिळणारा प्रवास भत्ता हा देखील रद्द करण्यात आला आहे.
जुनी कर (Old Tax regime) प्रणाली कशी आहे?
जुनी कर (Old Tax regime) प्रणाली 2020 मध्ये लागू करण्यात आली होती. यामध्ये अधिक कर स्लॅब आणि कमी कर दर ठेवण्यात आले होते. या कर प्रणालीच्या अंतर्गत 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागत नाही. याशिवाय कलम 80C अंतर्गत 1.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणुकीवर कर सूट देण्यात आली आहे. यानुसार करदात्यांना जवळपास 6.5 लाखांपर्यंतच्या वार्षिक उत्पन्नावर कर सूट देण्यात येते, म्हणजेच कोणताही आयकर भरावा लागत नाही.
जुनी आयकर प्रणाली सोप्या पद्धतीने समजून घेण्यासाठी खालील तक्ता नीट पाहा.
जुन्या कर (Old Tax regime) प्रणालीमध्ये कोणत्या सुविधा मिळत आहेत?
जुन्या कर प्रणालीत (Old Tax Regime) 80C अंतर्गत विविध कलमांच्या माध्यमातून दीड लाखांपर्यंत कर वजावट मिळत आहे. HRA, गृह कर्जावरील व्याज, पीएफ, नॅशनल पेंशन सिस्टिम, जीवन विमा यावर कर वजावटही मिळत आहे. याशिवाय करदात्याचे वय 60 ते 79 वर्षे दरम्यान असेल, तर तो ज्येष्ठ नागरिक श्रेणी अंतर्गत त्याला 3 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावरील करातून सूट मिळत आहे. याशिवाय वय 80 पेक्षा जास्त असल्यास 5 लाखांपर्यंतच्या कमाईवर शून्य कर भरावा लागेल.
कोणती कर प्रणाली सोयीस्कर?
सध्याच्या घडीला देशात दोन्ही कर प्रणाली असल्याने कोणती कर प्रणाली अधिक सोयीस्कर असा प्रश्न गुंतवणूक तज्ज्ञ योगेंद्र जोशी यांना विचारला असता त्यांनी सांगितले की,
'प्रत्येकाने आपल्या आर्थिक उत्पन्नानुसार कर प्रणाली निवडताना इन्कम टॅक्स कॅल्क्युलेटरचा (Income Tax Calculator) वापर करावा. यामध्ये करदात्याला जुनी (Old Tax regime)आणि नवीन (New Tax regime) अशा दोन्ही पद्धतीतून त्याला किती कर भरावा लागेल हे समजणार आहे'.
पुढे जोशी असे म्हणाले की, 'प्रत्येकाला सूट होईल अशी कर प्रणाली प्रत्येकाने निवडायला हवी. त्यासाठी दोन्ही कर प्रणाली नीट अभ्यासायला हव्यात'.
