पुणे शहरात ओला उबेरच्या रिक्षा सेवेला अधिकृत परवाना देण्यास पुणे परिवहन प्राधिकरणाने नकार दिला आहे. यामुळे आता ओला उबेर या कंपन्यांना रिक्षा सेवा पुरवता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. याआधी Rapido Bike Taxi वर देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने बबंदी आणली होती. त्यांनतर आता ऑनलाईन app द्वारे रिक्षा सुविधा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना देखील सुविधा देण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे.
पुण्यात सध्या ऑनलाइन प्रवासी सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढली आहे. यामुळे सामान्य रिक्षाचालकांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी परिवहन महामंडळाकडे आल्या होत्या. Rapido Bike Taxi सुविधा पुरविणाऱ्या वाहन चालकांना मारहाण करण्याची प्रकरणे देखील समोर आली होती. रिक्षा संघटनांनी या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.यावर फेब्रुवारी 2023 मध्ये निर्णय देताना Rapido Bike Taxi वर सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. या सुनावणीच्या दरम्यान ओला उबेर सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनी प्रवासी वाहतूक परवाना घेणे गरजेचे आहे असे मत न्यायालयाने नोंदवले होते. तसेच 20 एप्रिल पर्यंत ओला, उबेरला तात्पुरता परवाना देण्यात आला होता. सोबतच 20 एप्रिल पर्यंत पुन्हा नव्याने ‘ऍग्रीगेटर’ प्रवासी वाहतुकीसाठी परिवहन विभागाकडे अर्ज करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. आलेल्या अर्जावर राज्य सरकारने निर्णय घेण्याचे आदेश राज्य सरकाराला दिले होते.प्रवासी वाहतूक परवाना मिळावा यासाठी ओला, उबेर यांनी देखील अर्ज केले होते. परंतु आज झालेल्या प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाच्या बैठकीत या कंपन्यांना परवाना देण्यास नकार देण्यात आला आहे.
पुणे आरटीओचा मोठा निर्णय.!#ola #uber #rto #pune #Ricksha #Auto pic.twitter.com/HEgtSiSHoJ
— NEWS15 मराठी (@News15marathi) April 21, 2023
रिक्षाचालकांची अरेरावी होत असल्याचा आरोप
या बातमीनंतर समाजमाध्यमांमध्ये सामान्य रिक्षा चालकांबद्द्ल पुणेकरांनी तक्रारीचा सूर आळवला आहे. सामान्य रिक्षाचालक मनमानी करतात, भाडे जास्त आकारतात अशा तक्रारी पुणेकरांनी केल्या आहे. ओला, उबेर सुविधेत रिक्षाचालक भाडे नाकारू शकत नव्हते, हव्या त्या ठिकाणी जाण्याची सुविधा याद्वारे मिळत होती.परंतु सामान्य रिक्षाचालकांना अनुभव फारसा चांगला नाही असे म्हणत नेटकऱ्यांनी ओला उबेरच्या रिक्षांना बंदी घालण्याचा निर्णयाचा विरोध केला आहे.
नियमांची पूर्तता न केल्यामुळे अर्ज फेटाळले
याबाबत अधिक माहिती देताना पुणे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. अजित शिंदे म्हणाले की, परिवहन महामंडळाकडे ‘ऍग्रीगेटर’ प्रवासी वाहन परवाना मिळवण्यासाठी 4 कंपन्यांनी अर्ज केले होते. परंतु रिक्षा सुविधा पुरवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या नियमांची या कंपन्यांकडून पूर्तता होताना दिसत नाही. मोटर वाहन ऍग्रीगेटर नियम 2020 मधील नियमांची पूर्तता करण्याची खात्री देणाऱ्या कंपन्यांनाच हा परवाना देता येतो. प्रवासी सुरक्षिततेला परिवहन महामंडळ प्राधान्य देते, त्यामुळे हा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
