चालू आर्थिक वर्षातील निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील जवळपास 6 कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. रेल्वे, पायाभूत सेवा, संरक्षण, या क्षेत्रातील सरकारच्या मालकीच्या या कंपन्या असून यातील 5 ते 10% हिश्श्याची सरकारकडून विक्री केली जाणार आहे.
इंडियन रेल्वे फायनान्स कॉर्पोरेशन, इंडियन रेल्वे कंन्स्ट्रक्शन इंटरनॅशनल लिमिटेड, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स, एनएलसी इंडिया लिमिटेड या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री करण्यात येणार आहे. याशिवाय खत निर्मितीमधील राष्ट्रीय केमिकल्स अॅंड फर्टिलायझर्स आणि नॅशनल फर्टिलायझर्स या दोन कंपन्यांमधील हिश्श्याची विक्री केली जाणार आहे. ऑगस्ट 2024 पर्यंत हिस्सा विक्री पूर्ण होईल, असे वरिष्ठ सूत्रांनी म्हटले आहे.
इस्त्राईल आणि हमास यांच्यातील युद्धामुळे शेअर बाजारात अनिश्चितता वाढली आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात रशिया आणि युक्रेन युद्धाचे परिणाम शेअर बाजारावर दिसून आले होते. त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतली होती.
केंद्र सरकारला ऑफर सेलच्या माध्यमातून सरकारी कंपन्यांमधील हिस्सा कमी करायचा आहे. मात्र शेअर्सची किंमत कमी असल्याने सरकार योग्य वेळेची वाट पाहत आहे. सार्वजनिक कंपन्यांमधील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची हिस्सेदारी किमान पातळीवर म्हणजे 25% इतकी करण्यासाठी सरकारकडून ऑफर फॉर सेलची घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील 25 कंपन्या शेअर बाजारात सूचीबद्ध आहेत. त्यात सामान्य गुंतवणूकदारांची किमान 25% हिस्सा असणे आवश्यक आहे. नॅशनल फर्टिलायझर आणि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलायझर यांच्यात कोणत्याही क्षणी ऑफर फॉर सेलची घोषणा केली जाऊ शकते, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.
नुकताच सरकारने हुडको या कंपनीतील 7% हिश्शाची विक्री करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. याशिवाय स्कुटर्स इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, हिंदुस्थान फोटो फिल्म्स मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी लिमिटेड या कंपन्यांचा ऑफर फॉर सेलचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात आहे.
