नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) मध्ये समाविष्ट असलेल्या निवडक केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आता केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 वर स्विच करण्याचा एक पर्याय उपलब्ध झाला आहे मिळेल, ज्याला जुनी पेन्शन योजना (OPS) म्हणून ओळखले जाते. पेन्शन आणि पेन्शनर्स वेलफेअर विभागाने (DoPPW) 3 मार्च 2023 रोजी एक कार्यालयीन पत्रक जारी केले, ज्यात जुन्या पेन्शन योजनेवर स्विच करण्यासाठी कोण पात्र आहे याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
DoPPW ने म्हटले आहे की, "आता असे ठरवण्यात आले आहे की, राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन प्रणालीसाठी अधिसूचनेच्या तारखेपूर्वी भरती/नियुक्तीसाठी जाहिरात/ अधिसूचित केलेल्या पदावर किंवा रिक्त पदांवर केंद्र सरकारच्या ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 2003 आणि 01.01.2004 रोजी किंवा नंतर सेवेत रुजू झाल्यावर राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत समाविष्ट आहे.
NPS च्या अधिसूचनेपूर्वी म्हणजे 22.12.2003 पूर्वी भरतीसाठी जाहिरात किंवा अधिसूचित केलेल्या पदांवर किंवा रिक्त पदांवर ज्यांची नियुक्ती करण्यात आली. ते केंद्र सरकारी कर्मचारी मुदतीसह NPS मधून जुन्या पेन्शन योजनेवर स्विच करण्यास पात्र आहेत.
NPS वरून OPS वर स्विच करण्याची ही आहे शेवटची
तारीख?
जुन्या पेन्शन योजनेवर स्विच करू इच्छिणाऱ्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी 31 ऑगस्ट 2023 पर्यंत याबाबत आवश्यक कागपत्रांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. लक्षात ठेवा हा पर्याय वापरण्याची ही अंतिम संधी असेल. केंद्र सरकारमधील नोकरीत 01.01.2004 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून त्यांची नियुक्ती झाल्याच्या आधारावर केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम, 1972 (आता 2021) अंतर्गत पेन्शन योजनेचा लाभ मिळवून देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारमधील कर्मचाऱ्यांसाठी हा पर्याय उपलब्ध नाही
OPS मध्ये युनिव्हर्सल स्विचिंग ऑफर करणाऱ्या राज्य सरकारांसाठी हा पर्याय उपलब्ध नाही. गेल्या महिन्यात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की NPS साठी जमा केलेला निधी OPS साठी राज्य सरकारांना दिला जाऊ शकत नाही. अर्थसंकल्पानंतरच्या चर्चेत, अर्थमंत्री सीतारामन म्हणाल्या, की IANSने उद्धृत केल्याप्रमाणे, "जर कोणत्याही राज्याने काही कारणास्तव निर्णय घेतला की NPS चा निधी केंद्राकडून गोळा केला जाऊ शकतो, तर तो मान्य केला जाणार नाही."
"संकलित केलेला पैसा राज्य सरकारच्या हातात येणार नाही. जेव्हा योग्य वेळ येईल, तेव्हाच हे पैसे कर्मचाऱ्यांना दिले जातील, ”सीताराम यांनी आयएएनएसच्या हवाल्याने सांगीतले
