वाहन चालक, प्रवासी यांच्या थेट खिशातून जाणार नसला तरी त्यावर विपरित परिणाम करणा-या नव्या कराने गेल्या आठवड्यात सा-यांनाच बुचकळ्यात टाकलं. क्रूड ऑईलवर (crude oil) नव्याने लागू करण्यात आलेला विंडफॉल टॅक्समुळे (windfall tax) रिलायन्ससारख्या इंधन शुद्धीधकरण कंपन्यांचे शेअरही अवघ्या काही सत्रात कमालीने आपटले.
अनेक वस्तू व सेवा महाग करणा-या काही नव्या दरांची मात्रा लवकरच लागू करण्याची घोषणा नुकत्याच झालेल्या जीएसटी कैन्सिलमध्ये (GST counsel) करण्यात आली. यामुळं दूध, अंडी, चमचे, चाकू, चामडे, कपडे आदी अधिक महाग होणारच आहेत. या शिवाय कच्च्या तेलावर 23,250 रुपये प्रति टन उपकर (cess) म्हणून विंडफॉल टॅक्स (windfall tax) लागू करण्यात आला आहे. कच्च्या तेलावर (crude oil) विंडफॉल टॅक्स व्यतिरिक्त केंद्र सरकारने इंधनाच्या निर्यातीवर (export) - पेट्रोलवर प्रति लिटर 6 रुपये आणि डिझेलवर 13 रुपये प्रति लिटर असा उपकरदेखील लागू केला आहे.
देशांतर्गत (domestic) इंधन उत्पादकांना (oil producer) आता प्रति टन कच्च्या तेलावर 23,250 रुपये हा विंडफॉल टॅक्स भरावा लागणार आहे. गेल्या शुक्रवारी याबाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शेअर बाजारातील सूचीबद्ध (listed) तेल शुद्धीकरण आणि विपणन कंपन्यांच्या शेअरमध्ये मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून आली. कारण नव्या कराने त्यांच्या कमाईला (income) फटका बसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे देशांतर्गत कंपन्या मोठ्या प्रमाणात नफा (profit) कमावत असल्याने ही शुल्क आकारणी करण्यात आली आहे.
विंडफॉल टॅक्स म्हणजे काय?
विंडफॉल टॅक्स हा सरकारद्वारे कंपनीवर लादलेला एकच कर आहे. तो अनपेक्षित किंवा अनपेक्षितपणे मोठ्या नफ्यावर आकारला जातो. अशावेळी विशेषत: जेव्हा तो अयोग्यरित्या मिळवलेला असेल तर. गेल्या काही महिन्यात आंतरराष्ट्रीय बाजारात क्रूड आईलच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. त्या प्रती पिंप (barrel) १४० डॅलरपर्यंत जाऊन आल्या आहेत. देशांतर्गत क्रूड उत्पादक हे देशांतर्गत रिफायनरींना (तेल शुद्धीकरण प्रकल्प) आंतरराष्ट्रीय समतुल्य किमतीवर क्रूड विकतात. परिणामी देशांतर्गत क्रूड उत्पादकांना यारूपात विंडफॉल नफा मिळत आहे. हे हेरूनच सरकारने त्यावर कर लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार क्रूडवर प्रति टन 23,250 रुपये उपकर लावण्यात आला आहे.
याचा परिणाम संबंधित कंपन्यांच्या शेअरवर लगेचच दिसून आला. रिलायन्स इंडस्ट्रीजसारख्या आघाडीच्या तेल उत्पादक व शुद्धीकरण कंपन्यांचे शेअर कमालीचे आपटले. सोमवारी (४ जुलै २०२२) सप्टेंबरसाठीचे ब्रेंट क्रूड फ्युचर्स (futures) 36 सेंट्स म्हणजेच 0.3 टक्क्यांनी घसरले. ते 111.27 डॉलर प्रति बॅरल झाले. शुक्रवारी त्यात 2.4 टक्क्यांची उसळी होती.
कंपन्यांवर परिणाम कसा?
कंपन्यांना आता देशांतर्गत कच्च्या तेलावर प्रति टन 23,250 रुपये उपकर भरावा लागणार असल्याने त्यांच्या लाभावर (margin) परिणाम होईल. क्रूड सध्याच्या पातळीपासून $40 प्रति बॅरलपर्यंत घसरले तरच विंडफॉल टॅक्स कमी होईल, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. कमी इंधन उत्पादन करणा-या कंपन्या अशा ज्यांचं गेल्या आर्थिक वर्षात क्रूडचं वार्षिक उत्पादन (production) हे 2 दशलक्ष बॅरलपेक्षा कमी आहे त्यांना या उपकरातून सूट देण्यात आली आहे.
एका अहवालात या घडामोडीबाबत असं म्हटलं आहे की, ओएनजीसी (ONGC) आणि आईल इंडिया (OIL) साठी प्रति बॅरल $40 या देशांतर्गत कच्च्या उत्पादनावरील उच्च असा उपकर ही नकारात्मक बाब असून या क्षेत्रासाठी ती जोखीमेचे संकेत देतात. चालू आर्थिक वर्षात ONGC आणि OIL च्या उत्पन्नावर त्याचा अनुक्रमे 36 टक्के आणि 24 टक्क्यांनी परिणाम होण्याचं गणितही मांडण्यात आलं आहे.
त्याचबरोबर गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अतिरिक्त उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी क्रूड उत्पादक कंपनीने गेल्या वर्षीच्या उत्पादनापेक्षा अधिक उत्पादन केलेल्या क्रूडवर कोणताही उपकर नसेल. त्यामुळे कच्च्या किमती किंवा पेट्रोलियम उत्पादने आणि इंधनाच्या किमतींवर त्याचा परिणाम होणार नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
करातून सरकारला किती कमाई?
ONGC, OIL इंडिया आणि वेदांता यांसारख्या कच्च्या तेल उत्पादक कंपन्यांवरील करातून सरकारला, आर्थिक वर्ष 2021-22 मधील 29.7 दशलक्ष टन तेल उत्पादन लक्षात घेऊन वार्षिक 69,000 कोटी रुपये मिळतील, असा अंदाज आहे. तसेच चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित नऊ महिन्यांसाठी म्हणजेच मार्च 2023 पर्यंत हा कर कायम राहिल्यास या आकारणीतून सरकारला 52,000 कोटी रुपये मिळू शकतील.
