रेस्टॉरंट्स व हॉटेल व्यावसायिक त्यांच्या मेनूमधील खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढवू शकतात; कारण त्याच्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही. पण सेवा शुल्क (Service Charge) आकारू शकत नाही, कारण यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, असे स्पष्टीकरण केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिले.
हॉटेल व्यावसायिक व उपाहारगृहे ग्राहकांकडून जबरदस्तीने सेवा शुल्क घेत असल्याच्या तक्रारी राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाईनकडे आल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने 2 जून रोजी नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ची बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सरकारने बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडणे हे बेकायदेशीर असून कायद्यात अशी तरतूद नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर पियुष गोयल यांनीही, रेस्टॉरंट्स जेवणाच्या बिलामध्ये सेवा शुल्क जोडू शकत नाही, असे स्पष्ट केले. गोयल यांच्याकडे वाणिज्य आणि उद्योग विभागासोबतच, अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयांचा अतिरिक्त कारभार सोपवण्यात आला आहे.
वाढती महागाई आणि अन्नधान्याचे वाढते दर पाहता सेवा शुल्क मागे घेतल्यास हॉटेल व्यावसायिक आणि रेस्टॉरंट् मालकांचे नुकसान होईल, हा रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI)चा दावा गोयल यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की, ‘कर्मचाऱ्यांना जास्त पगार द्यायचा असेल तर ते त्यांच्या पदार्थांच्या किमती वाढवू शकतात. आम्ही हॉटेल व्यावसायिकांना त्यांच्या किमती वाढवण्यापासून रोखलेले नाही. त्यामुळे सेवा शुल्क मागे घेतल्यास रेस्टॉरंट्चे नुकसान होईल, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल’, असे त्यांनी शुक्रवारी दि. 4 जून रोजी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले.
सर्व्हिस चार्ज म्हणजे काय? What is Service Charge?
जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन किंवा सेवा खरेदी करता तेव्हा तुम्हाला त्यासाठी पैसे द्यावे लागतात, त्याला सर्व्हिस चार्ज (Service Charge) म्हणतात. हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये खाद्यपदार्थ आणि इतर सेवा देण्यासाठी ग्राहकाकडून सेवा शुल्क घेतले जाते. काही रेस्टॉरंटमध्ये हे शुल्क देणं ऐच्छिक आहे.
बिलामध्ये जर छुपी किंमत (Hidden Cost) असेल तर लोकांना खरी किंमत कळणार नाही. त्यामुळे सेवा शुल्क (Service Charge) आकारून व्यावसायिक लोकांची दिशाभूल करू शकत नाही. ग्राहकांना वाटले तर ते स्वतंत्रपणे "टिप्स" देऊ शकतात, असे ते म्हणाले. दि. 2 जूनच्या बैठकीत सरकारने रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI)च्या बैठकीत हे शुल्क बेकायदेशीर असल्याचे आणि याला कोणताही कायदेशीर आधार नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचा अतिरिक्त भार असलेल्या पियुष गोयल यांनी ही सर्व्हिस चार्ज आकारण्याबाबत स्पष्टीकरण दिल्याने, याचा अर्थ असा होतो की, रेस्टॉरंटने सेवा शुल्क बिलामध्ये आकारू नये.
