गेमिंग कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या भारताच्या योजना काय आहेत, कोणती धोरणं अवलंबिली जाणार आहेत, यावर अर्थमंत्री सीतारामन (Finance Minister Nirmala Sitharaman) बोलत होत्या. ऑनलाइन गेमिंगसाठी कर आकारणीसाठी जीएसटी परिषदेचं (GST Council) धोरण निश्चित झाल्यानंतर या क्षेत्रात गुंतवणूक वाढेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केलाय. गेमिंग कंपन्यांमध्ये परदेशी गुंतवणुकीला आकर्षित करण्यासाठीचं भारताचं धोरण काय असेल, या क्राफ्टन या कोरियन गेमिंग कंपनीच्या (Korean gaming company Krafton) प्रश्नाला त्या उत्तर देत होत्या.
Table of contents [Show]
जीएसटी कौन्सिलमध्ये चर्चा
सीतारामन म्हणाल्या, की कर आकारणी आणि नियमन यासोबतच ऑनलाइन गेमिंगच्या विविध प्रकारांवर जीएसटी कौन्सिलमध्ये (GST) मंत्री स्तरावर सध्या चर्चा सुरू आहे. वस्तू आणि सेवा कर परिषदेच्या सीतारामन या अध्यक्ष आहेत. या परिषदेत राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचादेखील समावेश आहे. यासंदर्भातली एकदा पॉलिसी निश्चित झाली, की कर आकारणी अधिक स्पष्ट होणार आहे. गुंतवणुकीच्या दृष्टीनं हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. यामुळे अधिकाधिक गुंतवणुकीचं उद्दिष्ट साध्य होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
लॉकडाउननंतर ऑनलाइन गेमिंगमध्ये वाढ
ऑनलाइन गेमिंगचं क्षेत्र विस्तारत आहे. कोविड आणि त्यादरम्यानच्या लॉकडाउन कालावधीत आणि त्यानंतर ऑनलाइन गेमिंगमध्ये वाढ नोंदवण्यात आलीय. भारतात ऑनलाइन गेमिंग आणि त्यासंबंधीच्या यूझर्समध्ये लक्षणीयरित्या वाढ झाली तसंच ती सातत्यानं होत आहे. केपीएमजीच्या रिपोर्टनुसार, ऑनलाइन गेमिंगचं क्षेत्र 2021मध्ये 13,600 कोटी रुपयांवरून 2024-25पर्यंत 29,000 कोटी रुपयांपर्यंत वाढणार आहे. दरम्यान, गेमिंगमध्ये जिंकलेल्या रकमेवर टीडीएसचा नियमही सरकारनं नुकताच लावला होता. तसंच ऑनलाइन गेमिंगसाठी केवायसी प्रक्रिया गरजेची असल्याचा नियमही सरकारनं केलाय. सट्टेबाजी, जुगार अशा प्रवृत्तीला आळा घालण्याच्या दृष्टीकोनातून हा नियम करण्यात आला.
Online gaming to attract investment once tax policy is finalised: Sitharaman
— Sanjay Dutt (@thesanjaydutt) May 2, 2023
The Finance Minister said the discussion is going on at the ministerial level in the GST Council into various aspects of online gaming, including taxation and regulation https://t.co/pXtOUUFI2i
दोन वर्षांपासून निर्णय प्रलंबित
ऑनलाइन गेमिंगच्या या क्षेत्रावर कर आकारणी मात्र सरकारसाठी डोकेदुखी बनलीय. यावर वस्तू आणि सेवा कर लावण्याचा मुद्दा मागच्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित आहे. अनेक राज्यांनी कौशल्य आवश्यक असलेल्या ऑनलाइन गेमवर कमी कर दराची आकारणी करण्याची मागणी होतेय. विविध राज्यांनी ही मागणी केलीय. ज्या खेळांमध्ये कौशल्याची गरज असते, अशा खेळांना संधीच्या खेळांच्या बरोबरीनं वागणूक दिली जाऊ नये, असं मत तयार होतंय.
पुढच्या बैठकीत निर्णय?
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रावरच्या कर आकारणीबाबतचा अंतिम निर्णय जीएसटी कौन्सिल या महिन्यात किंवा जूनमध्ये होणाऱ्या पुढच्या बैठकीत घेईल, अशी शक्यता आहे. मागच्या महिन्यात इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयानं ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्रासाठी काही नियम आखले आहेत. बेटिंग आणि सट्टेबाजी असलेल्या खेळांच्या बाबतीत मंत्रालय अधिक आक्रमक आहे. अशा खेळांना प्रतिबंधित करण्यावर सरकार ठाम आहे.
सेल्फ रेग्यूलेशन मॉडेल
ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र स्व-नियमन मॉडेलचा (Self-regulation model) अवलंब करणार आहे. सुरुवातीला तीन स्व-नियामक संस्थांना (Self-regulatory organisations) सूचित करण्यात येईल. यामार्फत नियमांनुसार ऑनलाइन गेमिंग ऑपरेट करू शकणाऱ्या खेळांनाच मान्यता देण्यात येणार आहे. दरम्यान, यावेळी आपल्याला कोरिया आणि जपानचं मीम्स आणि अ‍ॅनिम्स पाहायला आवडतं, असं निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या मजेशीर अंदाजात सांगितलं.
