Wasted Farmers Food In India : भारतात अन्नधान्याच्या नासाडीची चर्चा अनेक वर्षापासून होत आहे. जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात आता शेतमालाची बचत आणि जतन करण्याचे काम सुरू झाले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अन्न साठवणुकीची व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठा पुढाकार घेतला आहे.
केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह जगातील सर्वात मोठ्या अन्न साठवणूक योजनेला मंजूरी दिली आहे. देशात दरवर्षी सुमारे 3100 लाख टन अन्नधान्य तयार होते, परंतु सध्याच्या क्षमतेनुसार एकूण उत्पादनापैकी केवळ 47% धान्य गोदामात ठेवता येते.
Table of contents [Show]
भारताचा दुसरा क्रमांक
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. परंतु, भारतासह संपूर्ण जगभरातच अन्नधान्याची नासाडी मोठ्या प्रमाणावर होते. अन्नधान्याची नासाडी करण्यात संपूर्ण जगामध्ये भारताचा दुसरा क्रमांक लागतो. तर पहिल्या क्रमांकावर चीन आहे. भारतात दरवर्षी 2100 कोटी किलो गहू खराब होतो. भारतात दरवर्षी जेवढा गहू खराब होतो, तेवढ्या गव्हाचे उत्पादन ऑस्ट्रेलियामध्ये वर्षाला घेतले जाते.
मुंबई हे देशाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचं शहर आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबईतच दररोज 69 लाख किलो अन्न वाया जाते. मुंबईत जेवढे अन्न प्रतिदिवशी फेकले जाते, तेवढे अन्न एकावेळी अर्ध्या मुंबईचे पोट भरू शकते.
गोदामांची क्षमता कमी
देशात दरवर्षी सुमारे 3100 लाख टन अन्नधान्य तयार होते, परंतु सध्याच्या क्षमतेनुसार एकूण उत्पादनापैकी केवळ 47% धान्य गोदामात ठेवता येते. त्यामुळे देशात शेतमालाची नासाडी होत आहे. गोदामात साठवलेले अन्नधान्य देखील पाऊस, उंदीर, बुरशी, किडे आणि इतर कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. देशात धान्य साठवणुकीशी संबंधित पायाभूत सुविधांच्या अभावामुळे शेतकरी प्रचंड नाराज आहेत.
शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान
भारतातील शेतकरी त्यांच्या गरजेपेक्षा जास्त अन्नधान्य उत्पादन करतात. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळत नसल्याचीही मोठी समस्या आहे. याचे कारण म्हणजे धान्य साठवणुकीची योग्य व्यवस्था नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना शेतमाल लगेच विकावा लागतो. त्यामुळे शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही. जर भारतात अन्न साठवणुकीची क्षमता वाढली, तर शेतकऱ्याला त्याचा माल गोदामात साठवून ठेवता येईल. जेव्हा मालाला बाजारात योग्य भाव मिळेल, तेव्हा शेतकरी त्या मालाची विक्री करून योग्य नफा मिळवू शकतो. परंतु, वस्तुस्थिती अशी आहे की, शेतकऱ्याने अन्नधान्य पिकविण्यास लावलेले पैसे देखील त्याचा शेतमाल विकल्यानंतर मिळत नाही.
सरकारचा पूढाकार
सरकारने अन्न साठवणुकीची व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी मोठा पुढाकार घेतला आहे. केंद्र सरकारने एक लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह जगातील सर्वात मोठ्या अन्न साठवणूक योजनेला मंजुरी दिली आहे. देशातील अन्न साठवणुकीची क्षमता सध्या 1450 लाख टन आहे, ती पुढील 5 वर्षांत 2150 लाख टनांपर्यंत वाढवली जात आहे. जगातील सर्वात मोठा अन्नधान्य साठवणूक कार्यक्रम भारतातील सहकारी क्षेत्रात सुरू होत आहे, असे सरकारने सांगितले आहे.
2000 टन क्षमतेचे गोदाम बांधले जाणार
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सहकार क्षेत्राच्या मदतीने धान्य साठवणूक क्षमता वाढवण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. यामुळे जगातील सर्वात मोठा अन्नसाठा भारतात बांधला जात आहे. अन्न साठवणूक योजनेअंतर्गत देशातील प्रत्येक ब्लॉक म्हणजेच तालुका/मंडल स्तरावर 2000 टन क्षमतेचे गोदाम बांधले जाणार आहेत. देशातील विविध भागात अन्न साठवणुकीची व्यवस्था केल्याने अन्नसुरक्षा बळकट होण्यास मदत होईल आणि देशातील प्रत्येक क्षेत्रात अन्नधान्याचा योग्य पुरवठा सुनिश्चित केला जाईल.
धान्य साठवणुकीसाठी पुरेशी व्यवस्था केल्याने एकीकडे शेतकऱ्यांच्या कष्टाचे चीज होईल. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांचा वाहतुकीचा खर्च वाचेल, त्यामुळे त्यांचा नफा वाढण्यास मदत होईल. सोबतच योग्य गोदामांची व्यवस्था झाल्यास, शेतकऱ्याच्या शेतमालाला जेव्हा भाव मिळेल, तेव्हा तो विक्री करू शकेल.
