सरकारनं 1 जुलैपासून हा नियम लागू केला आहे. चीन आणि इतर काही देशांतून अत्यंत निकृष्ट दर्जाची उत्पादनं (Poor quality products) आयात होत आहेत. हे थांबवण्यासाठी नवी मानकं (Standards) लागू करण्यात येत आहेत. यामुळे निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांच्या आयातीला आळा बसेल, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्सचे (Bureau of indian standards) महासंचालक प्रमोद कुमार तिवारी यांनी या नव्या मानक नियमावलीविषयी माहिती दिली. झी बिझनेसनं याचा आढावा घेतला आहे.
Table of contents [Show]
मोठ्या, मध्यम स्तरावरच्या उत्पादक आणि आयातदारांसाठी...
प्रमोदकुमार तिवारी म्हणाले, की सध्या ही गुणवत्ता मानकं फक्त मोठ्या आणि मध्यम स्तरावरच्या उत्पादक आणि आयातदारांसाठी लागू करण्यात येणार आहेत. मात्र 1 जानेवारी 2024पासून ते लहान पादत्राणांच्या उत्पादकांसाठीसुद्धा लागू होणार आहे. या मुदतीच्या पुढे आता वेगळी कोणतीही सूट किंवा शिथिलता दिली जाणार नाही, असं त्यांनी सांगितलं आहे. गुणवत्ता नियंत्रण आदेशामुळे (Quality control order) दर्जेदार असं पादत्राणांचं उत्पादन होणार आहे. त्याचबरोबर निकृष्ट दर्जाच्या उत्पादनांच्या आयातीलादेखील चाप बसणार आहे.
नियम 1 जुलैपासूनच लागू
सरकारनं ऑक्टोबर 2020मध्ये 24 फुटवेअर आणि संबंधित उत्पादनांसाठी क्यूसीओ अधिसूचित केलं होतं. मात्र नंतर त्याची अंतिम मुदत तीनदा वाढवण्यात आली. या वेळीदेखील पादत्राणे उत्पादकांकडून ती पुढे ढकलण्याची मागणी करण्यात येत होती. परंतू सरकारनं त्याची अंमलबजावणी 1 जुलैपासूनच करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे या नियमांतर्गत सर्व बाबींचं पालन करणं बंधनकारक असणार आहे.
✅ @IndianStandards License mandatory for 24 Footwear Products from 1st July 2023
— PIB in Odisha (@PIBBhubaneswar) June 19, 2023
✅80% cut on testing charges for footwear products under QCOs for certified start-ups and micro industrial units
Details ?
https://t.co/4wnIecPWlu@jagograhakjago
कच्च्या मालासाठी मार्गदर्शक तत्वे
फूटवेअर तयार करण्यासाठी जे साहित्य वापरलं जातं त्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वं असणार आहेत. लेदर, पीव्हीसी आणि रबर यासारख्या कच्च्या मालाव्यतिरिक्त, सोल आणि टाचांसाठीदेखील मार्गदर्शक तत्त्वं तयार करण्यात आली आहेत. ही मानकं रबर गम बूट, पीव्हीसी सँडल, रबर चप्पल, स्पोर्ट्स शूज यासारख्या फुटवेअर यांसारख्या उत्पादनांना लागू होणार आहेत.
क्यूसीओच्या कक्षेतल्या उत्पादनांची संख्या 27वर
मनोज कुमार तिवारी यांनी पुढे सांगितलं, की क्यूसीओच्या कक्षेत ठेवलेल्या फुटवेअर उत्पादनांची एकूण संख्या 27वर गेली आहे. उरलेली 27 उत्पादनंदेखील पुढच्या सहा महिन्यांत क्यूसीओच्या कक्षेत आणली जाणार आहेत. बीआयएसच्या दोन प्रयोगशाळा, फुटवेअर डिझाइन अॅण्ड डेव्हलपमेंट इन्स्टिट्यूट (FDDI) संस्थेच्या दोन प्रयोगशाळा, सेंट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिट्यूट आणि 11 खासगी प्रयोगशाळांमध्ये पादत्राणे उत्पादनांच्या चाचणीसाठी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत, असं ते म्हणाले.
यूझर्सना मांडता येणार मतं
बीआयएसनं 'पब्लिक कॉल सुविधा' (Public call facility) सुरू केली आहे. याच्या सहाय्यानं बीआयएस उपक्रम, योजना आणि इतर बाबींवर तुमच्या सूचना, प्रश्न किंवा तक्रारी मांडता येणार आहेत. याशिवाय बीआयएसनं त्यांच्या वेबसाइटवर मानक रथ (Manak Rath) हा ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मदेखील आणला आहे, या माध्यमातून यूझर्स त्यांचं मत व्यक्त करू शकणार आहेत.
