समूह गुंतवणूक योजना बाजारात आणणाऱ्या संस्थेच्या निव्वळ संपत्तीची (Net worth) मर्यादा वाढवण्यात आली असून यापुढे अशा संस्थेची पार्श्वभूमी तपासली जाणार आहे. हा निर्णय सेबीच्या (SEBI) संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. समूह गुंतवणूक योजनांमधून लोकांना प्रलोभने दाखवली जातात. या योजनांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रामणावर पैसा ओढला जातो. अशी योजना चालवणारी कंपनी किंवा संस्था हा पैसे घेऊन पळ काढू शकते. या सर्वांची दखल घेत सेबीने (SEBI) कलेक्टिव्ह इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट कंपनीला (CIMC) समूह गुंतवणूक योजनेतून पैसा गोळा करण्यावरही बंधने घातली आहेत.
गुंतवणूकदारांच्या संख्येवर आणि गुंतवणुकीवरही बंधने
समूह गुंतवणूक योजना राबवताना त्या कंपनीचे भागधारक, सहयोगी आणि समूह यांचा सहभाग या योजनेत व या संस्थेच्या संचालक मंडळात 10 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये असे बंधन सेबीने (SEBI) घातले आहे. या संस्थेच्या तसेच कंपनीच्या निव्वळ संपत्तीबाबतचे नियमही कडक करण्यात आले आहेत. समूह गुंतवणूक योजना राबवताना त्यासाठी गुंतवणूकदाराकडून घेतले जाणारे शुल्क सेबीने (SEBI) प्रमाणित केले आहे. तसेच एका समूह योजनेत किती गुंतवणूकदार व गुंतवणूक घ्यावी यावरही बंधने घालण्यात आली आहेत.
इतर योजनांचेही नवे नियम
सेबीने (SEBI) समूह गुंतवणूक योजनांसाठीचे नियम कडक करण्याबरोबरच अन्य काही महत्त्वाचे निर्णयही घेतले आहेत. यामध्ये एखाद्या कंपनीला शेअर बाजारात सूचिबद्ध व्हायचे असेल तर त्यासाठी नियम सुलभ करण्यात आले आहेत. याशिवाय रोख्यांचे हस्तांतरण सुलभ व्हावे यासाठीही नियम सोपे करण्यात आले आहेत. लोक सुवर्ण ईटीएफ प्रमाणे रौप्य ईटीएफमध्ये पैसे गुंतवण्यास पुढे येत आहेत. याची दखल घेत सेबीने (SEBI) चांदी आणि चांदीशी संबंधित रौप्य ईटीएफच्या साधनांचा ताबा घेणाऱ्या (कस्टोडियन) संस्थांच्या नियमांमध्येही बदल केले आहेत.
