ईपीएफओनं (Employees Provident Fund Organisation) याविषयी 23 एप्रिल 2023ला एक परिपत्रक काढलं. यात ईपीएफओनं म्हटलं, की उच्च पेन्शनसाठी अर्ज आणि संयुक्त पर्यायांची क्षेत्रीय कार्यालयं आधी तपासणी करतील. पूर्तता झाल्यानंतर नियोक्त्यांनी सादर केलेले वेतन तपशील क्षेत्रीय कार्यालयांकडे उपलब्ध असलेल्या डेटासह पडताळले जातील. डेटा जुळत नसेल तर कर्मचारी आणि नियोक्ते यांना संपूर्ण माहिती सादर करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात जाईल.
Table of contents [Show]
डेटा पडताळला जाईल
सर्व कागदपत्रे फील्डद्वारे तपासले जातील. जर गरजा पूर्ण झाल्या किंवा पूर्तता झाली तर नियोक्त्यांनी सबमिट केलेले वेतनाचे तपशील क्षेत्रीय कार्यालयांकडे उपलब्ध असलेल्या डेटासह पडताळून पाहिले जातील, असं ईपीएफओनं सांगितलं. तपशील जुळत असतील तर अशा प्रकरणांमध्ये त्यांची देय रक्कम मोजली जाईल आणि APFC/RPFC-II/RPFC-Iच्या माध्यमातून थकबाकी जमा किंवा हस्तांतरित करण्यासाठी ऑर्डर दिली जाईल.
एक महिन्याचा कालावधी
ज्या प्रकरणांमध्ये काही जुळण्यात अडचणी येत असतील तर नियोक्ता आणि कर्मचारी किंवा पेन्शनधारक यांना APFC/RPFC-IIद्वारे कळवलं जाईल. त्यांना माहिती पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी देण्यात येईल, असं निवेदनात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं आहे. जर सबमिट केलेला अर्ज नियोक्त्यानं मंजूर केला नाही तर कोणताही नकार देण्यापूर्वी कोणतेही अतिरिक्त पुरावे किंवा पुरावे प्रदान करण्यासाठी किंवा कोणत्याही चुका सुधारण्यासाठी नियोक्त्याला संधी देण्यात येईल. अशी संधी एक महिन्याच्या कालावधीसाठी असेल. कर्मचारी किंवा पेन्शनधारकांना हे सुचित केलं जाईल, असं ईपीएफओनं सांगितलं.
चुकीची माहिती सबमिट केल्यास...
ज्या केसेसमध्ये सबमिट केलेली माहिती पूर्ण नसेल किंवा चुकीची वाटत असेल किंवा अर्ज किंवा संयुक्त पर्यायातली कोणतीही माहिती पात्र आढळली नाही तर अशावेळी एपीएफसी/आरपीएफसी-II कर्मचार्‍यांच्या माहितीच्या अंतर्गत नियोक्त्यांकडून माहिती घेतली जाईल. याचा कालावधी एक महिन्याचा असेल. संपूर्ण माहिती मिळाल्यानंतर केस पुढे जाईल. जर संपूर्ण माहिती मिळाली नाही तर APFC/RPFC-II/RPFC-I गुणवत्तेनुसार ऑर्डर पास करतील, असं ईपीएफओनं सांगितलं.
तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रिया
तक्रार करण्याचीदेखील प्रक्रिया असणार आहे. ही तक्रार EPFiGMS यावर नोंदवता येवू शकते. अर्जदार उच्च निवृत्ती वेतन अर्जांशी संबंधित कोणतीही तक्रार विनंती फॉर्म सबमिट केल्यानंतर आणि देय योगदान देय असल्यास करू शकतो. अशा तक्रारींची नोंदणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक 01.11.2022 च्या निकालाच्या संदर्भात उच्च निवृत्ती वेतनाच्या विशिष्ट श्रेणी अंतर्गत असणार आहे. प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारींवर प्रादेशिक कार्यालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयाच्या प्रभारी कार्यालयाद्वारे निरीक्षण केलं जाईल, असं ईपीएफओनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
फेब्रुवारीत बदलले होते नियम
फेब्रुवारीमध्ये उच्च निवृत्तीवेतनासंदर्भात ईपीएफओनं काही नियम बदलले होते. ईपीएस अंतर्गत उच्च पेन्शनसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 3 मार्च 2023 ही जाहीर करण्यात आली होती. जे 31 ऑगस्ट 2014पर्यंत EPF चे सदस्य होते तसंच त्यांनी ईपीएसच्या अंतर्गत उच्च निवृत्ती वेतनाचा पर्याय निवडलेला नाही, अशांसाठीच हा पर्याय उपलब्ध असणार होता. त्यानंतर आता उच्च पेन्शनसाठी थोडी नियमावली बदलण्यात आली.
