पुणे येथील बहुचर्चीत लवासा सिटी (Lavasa City) या प्रकल्पाच्या विक्रीसाठी अखेर मान्यता मिळाली आहे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT)ने या डार्विन प्लॅटफॉर्म इन्फ्रास्ट्रक्चरला (DPIL) ही मान्यता दिली आहे. दिवाळखोरीत निघालेल्या लवासाची रिझोल्यूशन प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर सुमारे 5 वर्षांनंतर लवासाच्या विक्रीस मान्यता मिळाली आहे. एकूण 1814 कोटी रुपयांना हा व्यवहार होणार आहे. या निर्णयामुळे येथील गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मालमत्तेचा ताबा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
5 वर्षापासून प्रक्रिया-
लवासा कॉर्पोरेशनच्या गुंतवणूकदारांनी NCLT कडे ऑगस्ट 2018 दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रियेसाठी याचिका सादर केली होती. लवासाला प्रमुख कर्ज देणाऱ्यांमध्ये युनियन बँक ऑफ इंडिया, एल अँड टी फायनान्स, आर्सिल, बँक ऑफ इंडिया आणि अॅक्सिस बँक यांचा समावेश आहे. त्यानंतर डार्विन प्लॅटफॉर्मने 2021मध्ये लवासाच्या खरेदीचा प्रस्ताव दिला होता. त्याला कमिटी ऑफ क्रेडिटर्सकडून पाठिंबा मिळाला होता.यामुळे अनेक गुंतवणूकदारांना हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प पूर्ण होण्याची आशा होती. त्यानंतर राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण (NCLT) आता त्याला मंजुरी दिली आहे.
837 जणांची लवासामध्ये घरे
एनसीएलटीच्या मंजुरीनुसार डार्विन प्लॅटफॉर्मकडून 1814 कोटी रुपयांची रक्कम आठ वर्षात दिली जाणार आहे. त्यामध्ये गुंतवणूकदारांचे 929 कोटी रुपयांचे कर्ज चुकते करण्यात येईल. तसेच 438 कोटी रुपये खर्चून पाच वर्षात घर खरेदीदारांना त्यांची घरे दिली जाणार आहेत. त्यापूर्वी या घरबांधणीला पर्यावरण मंजुरी घेतली जाईल. घरांची खरेदीची किंमत पारदर्शकपणे ठरवण्यासाठी चार सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. लवासामध्ये 837 घर खरेदीदारांनी घरे घेतली आहेत. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात 12,500 एकर क्षेत्राचा विस्तार आहे. हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे 8 ते 10 वर्षे लागतील असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे.
