देशात 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' सुलभतेने व्यापार करणे या उपक्रमाला चालना देण्यासाठी सरकार सातत्याने काम करत आहे. या उद्देशाने सरकारने अलीकडेच लहान स्तरावरील व्यावसायिकांसाठी नवीन धोरण सुरू केले आहे. यामुळे त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. जाणून घेऊया काय आहे. नॅशनल ट्रेड रिटेल पॉलीसी (National Trade Retail Policy)
किरकोळ व्यापाऱ्यांसाठी 'राष्ट्रीय रिटेल ट्रेड पॉलिसी' आणण्याचा सरकारचा विचार आहे . उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार (DPIIT) विभागाचे सहसचिव संजीव यांनी सोमवारी ही माहिती दिली. ते म्हणाले की, या धोरणामुळे व्यापार्‍यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा आणि अधिक कर्ज मिळण्यास मदत होईल. देशातील लहान स्तरावरील व्याप्याऱ्यांसाठी ही योजना अतिशय फायदेशीर ठरणार आहे. यामुळे व्यापारात होणारे नुकसान यामुळे देशातील व्यापारी टत्रस्त आहेत. सरकारने काहीतरी यावेळी करावे अशी त्यांची इच्छा होती.
सोमवारी, डीपीआयआयटीच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, विभाग ऑनलाइन किरकोळ विक्रेत्यांसाठी ई-कॉमर्स धोरण आणण्यावरही सरकार काम करत आहे . एफएमसीजी आणि ई-कॉमर्सच्या बैठकीत संजीव म्हणाले, “ई-कॉमर्स तसेच किरकोळ व्यापार्‍यांमध्ये समन्वय असावा अशी आमची इच्छा आहे.
दर्जेदार उत्पादनावर भर दिला जाईल
विभाग सर्व किरकोळ व्यापार्‍यांसाठी विमा योजना तयार करण्याहची प्रक्रिया सरकारने सुरू केली आहे. डीपीआयआयटीच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, अपघात विमा योजना विशेषत: देशातील छोट्या व्यापाऱ्यांना मदत करेल. “सरकार केवळ ई-कॉमर्समध्येच नव्हे तर राष्ट्रीय किरकोळ व्यापार धोरणातही धोरणात्मक बदल करण्याचा प्रयत्न करत आहे जेणेकरून त्यांना व्यवसाय करणे सोपे होईल. याद्वारे सरकार व्यापाऱ्यांना चांगल्या पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देईल, अधिक कर्ज उपलब्ध करून देईल आणि सर्व प्रकारचे फायदेही देईल. यासोबतच या व्यवसायातून उच्च दर्जाच्या उत्पादनावर भर दिला जाणार आहे.
