NMC Got Crores Of Revenue : उपराजधानीचे शहर असलेल्या नागपूरमध्ये महानगर पालिकेने (Nagpur Municipal Corporation ) कोरोना महामारीच्या दुसऱ्या लाटेत म्हणजे आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये 299 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त केला. हा महसूल उपराजधानीतील बांधकाम प्रकल्पांचा विकास झाल्याने पालिकेच्या नगररचना विभागाला (Town Planning Department) प्राप्त झाला आहे. तर, नगररचना विभागाला गेल्या चार वर्षात 808.81 कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे.
65.23 टक्के नाकाशांना मंजूरी
दुसऱ्या कोरोना लाटेत अनेक क्षेत्र प्रभावित झाले असतांना, 6,402 इमारतींचे नकाशे मंजूर करण्यासाठी नगररचना विभागाला कोट्यवधी रुपये मिळाले. त्यापैकी 4,176 इमारतींना मंजुरी देण्यात आली. आणि 2,226 इमारतींचे नकाशे नाकारण्यात आले. म्हणजे नगररचना विभागाने एकुण 65.23 टक्के नाकाशांना मंजूरी दिली. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत 1 एप्रिल 2020 ते 25 फेब्रुवारी 2023 दरम्यान नगररचना विभागाने मंजूर केलेल्या बहुमजली इमारतींच्या नाकाशांच्या संख्येबाबत माहिती मागवली. त्यामध्ये सदर माहिती पूढे आलेली आहे.
बहुमजली इमारतींच्या नकाशांना परवानगी
तसेच शहरातील बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या क्षेत्रात बहुमजली इमारतीच्या नकाशांना देखील नगररचना विभागाने परवानगी दिली. नगररचना विभागाने एएआय कडून एनओसी नंतरच विमानतळ झोनमध्ये इमारतीचे नकाशे मंजूर केले असल्याचे स्पष्टीकरण नगर रचना विभागाने दिले.
कोणत्या वर्षी किती नकाशे मंजूर केले
नगररचना विभागाच्या या उत्पन्नामागील कारण जाणून घेतल्यास असे लक्षात येते की, NMC ने नकाशे मंजूर करण्याच्या शुल्कात 100 टक्के वाढ केली होती. तसेच, ज्यावेळी टाउन प्लॅनिंगमधून काही प्रमाणात महसूल मिळत होता. त्यावेळी नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टच्या (NIT) अंतर्गत संपूर्ण शहर होते.
2020 या वर्षात नगररचना विभागाने 1,374 नकाशे मंजूर केले, तर 2,550 अर्ज प्राप्त झाले होते. 2021 मध्ये 2,557 अर्ज प्राप्त झाले, तर 1,556 नकाशे मंजूर करण्यात आले. 2022 मध्ये,फक्त 1,022 अर्ज प्राप्त झाले आणि 1,130 नकाशे मंजूर करण्यात आले.
