महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीने (MSEDCL) राज्य वीज नियामक मंडळाकडे (MERC) घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज दरात वाढ करण्याचा प्रस्तावर सादर केला आहे. या प्रस्तावात महावितरणने 15 टक्क्यापर्यंत वीज दरवाढ करत असल्याचे म्हटले आहे. पण प्रत्यक्षात ही दरवाढ 37 टक्के इतकी असल्याचे वीज क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. परिणामी ऐन उन्हाळ्यात सर्वसामान्यांना महावितरणचा आर्थिक इलेक्ट्रिक शॉक सहन करावा लागेल, असे दिसून येते.
Table of contents [Show]
महावितरणची दरवाढ 15 टक्के नाही तर 37 टक्के
राज्य सरकारच्या अंतर्गत असलेल्या महावितरण कंपनीने इतर गोष्टींवरील वाढता खर्च लक्षात घेऊन वीज ग्राहकांच्या बिलात वाढ करण्याचा विचार केला आहे. त्यानुसार महावितरण कंपनीने राज्य वीज नियामक मंडळाकडे प्रस्ताव देखील पाठवला आहे. पण महावितरण कंपनीने या प्रस्तावात 15 टक्के वीज दरवाढ करत असल्याचे म्हटले आहे. पण महावितरणने सादर केलेल्या प्रस्तावातच त्रुटी असल्याचे राज्य वीज नियामक मंडळातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. त्यांच्या मते महावितरण केलेली दरवाढ ही 15 टक्के नसून 37 टक्के असल्याचे म्हटले आहे.
महावितरणच्या दरवाढीला जनसुनावणीत आव्हान देणार
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे कार्यकर्ते प्रताप हेगडे यांनी विविध माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार, महावितरणने प्रस्तावित केलेली दरवाढ ही प्रत्यक्षात 37 टक्के इतकी आहे. कारण एमईआरसीच्या 2022-23च्या वार्षिक अहवालानुसार 2023-24 मधील प्रस्तावित दरांची तुलना केली असता ही दरवाढ 37 टक्के इतकी असल्याचे दिसून येते. जी महावितरणने प्रस्तावात 15 टक्के म्हणून नमूद केली. महावितरणने या दरवाढीत इंधन समायोजन शुल्क जोडून सध्याच्या दरामध्ये वाढ प्रस्तावित केल्याचा आरोप हेगडे यांनी केला असून त्यांनी याला जनसुनावणीच्या माध्यमातून आव्हान देऊ, असे म्हटले आहे.
1 एप्रिलपासून दरवाढीचा प्रस्ताव
महावितरणने प्रस्तावित केलेल्या वीज दरवाढीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल, 2023 पासून केली जाण्याची शक्यता आहे. ही दरवाढ सध्या फक्त घरगुती वीज ग्राहकांवर लागू केली जाणार आहे. महावितरण कंपनीला 18 टक्क्यांपर्यंत तोटा सहन करावा लागत आहे. तो एप्रिल, 2023 पर्यंत 14 टक्क्यांवर आणण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे नवीन दरवाढ 1 एप्रिलपासून लागू करण्याचा निर्णय होऊ शकतो.
महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी यावर म्हटले आहे की, इंधन समायोजन शुल्कासह चालू वर्षाचा दर आणि महागाई लक्षात घेऊन प्रस्तावित दरवाढीची तुलना करावी लागेल. तसेच येत्या दोन वर्षांत प्रस्तावित दरावर एफएसीचा बोजा पडणार नाही. त्यामुळे या 2 वर्षांत ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच ही दरवाढ फक्त घरगुती ग्राहकांना लागू होणार असून ती फक्त 12 ते 15 टक्के इतकीच राहील.
महावितरणने दरवाढीचा प्रस्ताव का सादर केला?
वाढती महागाई, तसेच वीज खरेदी खर्चात झालेली वाढ, देशांतर्गत कोळशाच्या तुटवड्यामुळे निर्माण झालेली कोळसा टंचाई, वीजनिर्मितीच्या खर्चात झालेली वाढ यामुळे राज्य वीज कंपनीच्या महसुलावर परिणाम होत आहे. हा जास्तीचा खर्च भरून काढण्यासाठी महावितरणने वीज दरवाढ प्रस्तावित केल्याचे सांगितले जाते. सध्या महावितरण कंपनी तोट्यात सुरू आहे. 2019-20 मधील उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीनुसार महावितरणला 18 टक्के तोटा सहन करावा लागला होती. तो कंपनी एप्रिलपर्यंत 14 टक्क्यांवर आणण्याचा विचार करत आहे.
