लोकांच्या घराची स्वप्नपूर्ती करण्यासाठी म्हाडाकडून 22 मे 2023 रोजी मुंबई विभागासाठी 4083 घरांची लॉटरी (Mhada Lottery 2023) काढण्यात आली आहे. सर्वोत्तम सुविधा आणि परवडणाऱ्या दरामुळे अनेकजण लॉटरीतील घरांसाठी अर्ज करतात. मात्र म्हाडाचे घर त्याच व्यक्तीला मिळते, जी म्हाडाने आखून दिलेल्या पात्रता निकषांची पूर्तता करते. याच पात्रता निकषांसोबत म्हाडाने काही वर्गातील लोकांना आरक्षण (Reservation) दिले आहे.
लोकप्रतिनिधी तसेच राज्य आणि केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प गटातून (EWS) म्हाडाच्या लॉटरीसाठी अर्ज करता येतो. या लॉटरीत त्यांच्यासाठी 11 टक्के आरक्षण देण्यात येते. मात्र आता हे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला आहे. त्याबदल्यात हे आरक्षण पीडित महिला, तृतीयपंथी, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि असंघटित कामगारांना देण्यात येणार आहे.याबाबतचा प्रस्ताव म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
नियमात बदल करण्याचे कारण काय?
म्हाडा लॉटरीत लोकप्रतिनिधी आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी 11 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. हे आरक्षण अत्यल्प गटातून (EWS) देण्यात येते. या गटाची उत्पन्न मर्यादा ही 6 लाखांपर्यंत मर्यादित असते. मात्र लोकप्रतिनिधींसह राज्य आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींचे वार्षिक उत्पन्न निश्चित करून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याने ते लॉटरीतील घरांसाठी अर्ज करू शकत नाहीत. त्यामुळे या आरक्षित कोट्यातील घरे खालीच राहतात.
या प्रवर्गातील अर्ज प्राप्त न झाल्याने अखेर ही घरे सर्वसामान्य अर्जदारांसाठी खुली करावी लागतात. या सर्व गोष्टींमुळे हे आरक्षण पीडित महिला, तृतीयपंथी, ज्येष्ठ नागरिक आणि असंघटित कामगार यांमध्ये विभागले जाणार आहे. हे आरक्षण मिळाल्यावर त्यांच्यासाठी राखीव घरे ठेवण्यात येतील.
11 टक्के आरक्षण कसे विभागणार?
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य सरकारला सादर केला आहे. या प्रस्तावात 11 टक्के आरक्षणाला विभागले आहे. त्यानुसार पीडित महिलांना 4 टक्के आरक्षण (4% Reservation for Victimized Women), ज्येष्ठ नागरिकांना 2 टक्के आरक्षण (2% Reservation for Senior Citizens), असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना 4 टक्के आरक्षण (4% Reservation for Unorganized Sector Workers) आणि तृतीयपंथीयांना 1 टक्का राखीव आरक्षण (1% Reservation for Transgender) देण्यात येणार आहे. या आरक्षणानंतर लोकांना घर मिळण्यासाठी मदत होणार आहे.
Source: Lokstta
