शारीरिक आरोग्य (Physical health) महत्त्वाचं आहे. त्यामुळेच पगारदार कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा नियोक्त्यांमार्फत विमा कंपन्या काढत असतात. मात्र शारीरिक आरोग्यासह मानसिक आरोग्य महत्त्वाचं आहे. मात्र मानसिक आरोग्य विम्याबाबत (Mental Health) अजूनही दृष्टीकोन बदललेला नाही. कॉर्पोरेट कर्मचार्‍यांसाठी ग्रुप हेल्थ इन्शुरन्स आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात काम करणार्‍या लूप या कंपनीनं अलिकडेच एक अहवाल दिलाय. भारतातल्या तीन चतुर्थांश कंपन्या आपल्या कर्मचार्‍यांना मानसिक आरोग्य संरक्षण देत नाहीत, ही धक्कादायक माहिती यातून समोर आलीय. मागच्या अडीच वर्षात कोविड (Covid) महामारीनं थैमान घातलं. यानंतर आता विमा कंपन्यांनी आपल्या पॅकेजमध्ये अनेक बदल केलेत. मात्र यानंतरदेखील चार कंपन्यांपैकी तीन कंपन्या अजूनही मानसिक स्वास्थ्याचा विमा देत नाहीत.
कोविडनंतर विमा पॅकेजमध्ये झाले बदल
कॉर्पोरेट इंडियाज इन्शुरन्स ट्रॅप-द ग्लेरिंग गॅप इन एम्प्लॉई हेल्थ बेनिफिट्स या नावानं एक अहवाल प्रसिद्ध झालाय. कोविडनंतर विमा पॅकेजमध्ये बदल झालेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (World health organisation) आकडेवारीनुसार, भारतात तणावग्रस्तांची संख्या मोठी आहे. जगातल्या स्तरावरच्या मानसिक तणावाचा विचार केला, तर भारताचा वाटा 15 टक्के आहे. हे प्रमाण लक्षणीय आहे. कामाचा ताण, कार्यालयातला ताण हे यामागचं प्रमुख कारण असल्याचं कर्मचाऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र मानसिक ताणाचा विचार कंपन्या करत नाहीत, हे वास्तव आहे.
आयआरडीएआयचं म्हणणं काय?
विमा नियमन करण्याच्या उद्देशानं आयआरडीएआयची (Insurance Regulatory and Development Authority of India) स्थापना करण्यात आली. या आयआरडीएआयनं विमा कंपन्यांना आधीच यासंदर्भात आदेश दिले होते. शारीरिक आरोग्याचा विमा महत्त्वाचा आहेच मात्र यासोबत सर्व विमा पॉलिसींमध्ये मानसिक आरोग्याचा समावेश केला जावा, असा तो आदेश होता. यासंदर्भात एक परिपत्रकदेखील आयआरडीएआयनं जारी केलं होतं. सर्व विमा उत्पादनं एमएचसी (MHC) कायदा, 2017च्या तरतुदींनुसार मानसिक आजारांना कव्हर करतील. 31 ऑक्टोबर 2022पासून या निर्देशाचं पालन करण्याची विनंतीही करण्यात आली होती.
अपंग व्यक्तींविषयी काय निर्णय?
अपंगांसाठी विमा पॉलिसीचीही तरतूद आहे. यासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयानं आयआरडीएआयला आदेश दिले होते. आयआरडीएआयनं सर्व विमा कंपन्यांना तशा सूचना द्याव्यात, हा न्यायालयानं आदेश दिला होता. अशा विमा पॉलिसींची चाचणी घेतल्यानंतर त्यांना तातडीनं मंजुरी द्यला हवी, असं न्यायालयानं म्हटलं होतं. यासंदर्भात न्यायमूर्ती प्रतिभा एम सिंह म्हणाल्या, फेब्रुवारीमध्ये जारी केलेल्या आयआरडीएआय परिपत्रकानंतर, आता विमा कंपन्यांना अपंग व्यक्तींसाठी पॉलिसी देणं बंधनकारक आहे. न्यायमूर्ती सिंग यांनी यासंदर्भात सर्व विमा कंपन्यांची बैठक बोलावण्याचेही निर्देश आयआरडीएआयला दिले होते. अपंग व्यक्तींच्या याचिकांवर निर्णय देताना अशाप्रकारचे आदेश न्यायालयानं दिलेत. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या तीन विमा कंपन्यांना 15 मेपर्यंत त्यांच्या पॉलिसी आयआरडीएआकडे जमा करण्यास न्यायालयानं सांगितलंय. यासोबतच त्यावर केलेल्या कारवाईचा स्टेटस रिपोर्टही नियामकाला द्यायला सांगितलं होतं.
