महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामकाने (MAHARERA) 27 मार्च रोजी सर्व रिअल इस्टेट प्रकल्पांच्या मालकांना आणि प्रमोशन करणाऱ्या डेव्हलपर्सला काही महत्वाचे आदेश दिले होते. त्यामध्ये असे सांगण्यात आले होते की, घर खरेदी करतांना, खरेदीदारांना संबंधित फ्लॅट स्किमची संपूर्ण आणि योग्य माहिती मिळावी यासाठी राज्यातील सर्व नवीन रिअल इस्टेट प्रकल्पांना नोंदणी प्रमाणपत्रासह एक ठराविक क्यूआर कोड दिला जाईल. तसेच या नियमाचे पालन न करणाऱ्या डेव्हलपर्सवर कारवाई केली जाणार असून 10,000 ते 50,000 रुपये दरम्यान दंड आकारला जाईल.
1 ऑगस्ट पासून नियम लागू
क्युआर कोड बाबतचा हा नियम 1 ऑगस्ट पासून लागू करण्यात येणार आहे. दोषी आढळलेल्या डेव्हलपर्सने किंवा त्या फ्लॅट स्किमचे प्रमोशन करणाऱ्या व्यक्तीने दंड लागू केल्यानंतरही 10 दिवसांच्या आत दिलेल्या जाहिरातींवर क्युआर कोड दिला नाही, तर असे करणे म्हणजे दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन मानले जाईल आणि अशा व्यक्तींवर योग्य कारवाई केल्या जाणार आहे, असे देखील महारेराने दिलेल्या आदेशात सांगितले आहे.
क्यूआर कोडची गरज काय?
डेव्हलपर्सचे नाव, नोंदणीची तारीख, प्रकल्प पूर्ण होण्याची अपेक्षित अशी वेळ, प्रकल्पा संबंधातील तक्रारी, त्याला मिळालेली मंजुरी आणि बांधकामानंतरची स्थिती यासारख्या अनेक सखोल माहिती मिळवण्यासाठी घर खरेदी करणारे व्यक्ती त्यांच्या स्मार्टफोन वरुन क्यूआर कोड स्कॅन करु शकतात.
मंजूर केलेल्या प्रकल्पात आणि फ्लॅट स्किम मध्ये काही बदल झाला की नाही, काही अडचणी आहेत की सगळं क्लिअर आहे, यासारख्या अनेक गोष्टी क्यूआर कोड द्वारे एका क्लिकवर सहज उपलब्ध होईल, अशी माहिती महारेराने दिली.
