विकासकांकडून फसवले गेल्यास महारेरा देणार न्याय

सामान्यांसाठी घर घेणं हे आयुष्यातील सर्वात मोठे स्वप्नं असत. काही वेळा या स्वप्नाला विकासकाच्या कामचुकारपणामुळे किंवा फसवेगिरीमुळे आपले स्वप्नं अर्धवट राहू शकतं. बांधकाम व्यावसायिकांच्या मनमानीला चाप लागावा व सर्वसामान्यांना रास्त दरात घरे मिळावी यासाठी राज्य सरकारने 1 मे 2017 पासून स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (Maharashtra Real Estate Regulatory Authority-MahaRERA)  (महारेरा) स्थापना केली आहे. महारेरांतर्गत राज्यातील बांधकाम क्षेत्राचे नियमन होऊन ग्राहकांचे हित जोपासले जाईल.

महारेराची (Maharera) स्थापना 

महाराष्ट्र दिनी 1 मे 2017 पासून स्थावर संपदा (विनियमन व विकास) अधिनियम, 2016 अंतर्गत महाराष्ट्र स्थावर संपदा नियामक प्राधिकरणाची (Maharera) स्थापना करण्यात आली आहे.  ग्राहकांचे हित व जलद विवाद निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन केल्याने बांधकाम क्षेत्रात पारदर्शकता व कार्यक्षमता आणण्याचे काम महारेरा (Maharera) करत आहे.

महारेराचे (Maharera) विकासकामासाठी नियम     

खुल्या बाजारात सदनिका विक्री करण्यापूर्वी प्रत्येक विकासकाला त्याचे प्रस्तावित आणि चालू असलेले दोन्ही प्रकल्प महारेरामध्ये नोंदणीकृत करणे आवश्यक राहील. नोंदणी करतेवेळी, विकासकाने बांधकाम प्रकल्पाबद्दल संपूर्ण माहिती जाहीर करणे आवश्यक आहे. बांधकाम प्रकल्पाबद्दलच्या जाहिरातींमध्ये महारेरा विशिष्ट नोंदणी क्रमांक नमूद असणे आवश्यक आहे.

नागरिकांसाठी मार्गदर्शन  

विकासकाकडून दिलेले सर्व तपशील महारेराच्या संकेतस्थळावर जनतेच्या माहितीकरिता उपलब्ध आहे. खरेदीदार विकासकाने दिलेल्या माहितीची सत्यता पडताळण्यासाठी महारेरा संकेतस्थळाला भेट देऊ शकतो. विक्रीसाठी उपलब्ध असलेल्या सर्व सदनिकांची माहिती या संकेतस्थळावर असेल. इच्छुक खरेदीदार ठिकाण किंवा विकासकाचे नाव किंवा सदनिकांचा प्रकार इत्यादीनुसार महारेरा संकेतस्थळावर प्रकल्प शोधू शकतो.मंजूर प्रकल्प योजना, आराखडा, इमारत आराखडा, प्रारंभ प्रमाणपत्र, सदनिकेची वैशिष्ट्ये, सोयीसुविधा, विकास कार्याचा आराखडा, इत्यादी दस्तवेज आणि वाटपपत्राचे स्वरूप, विक्री करारपत्र आणि कन्व्हेयन्स डीड इत्यादी कागदपत्रे इच्छुक खरेदीदार तपासू शकतो. विकासकाने चुकीची किंवा अयोग्य माहिती दिली असे जर खरेदीदाराला वाटले तर खरेदीदार त्वरेने निराकरण व नुकसान भरपाईसाठी महारेराशी संपर्क साधू शकतील.

विकासकांसाठी सूचना  

1. खरेदीदाराकडून वसूल केलेल्या रक्कमेपैकी 70 % रक्कम स्वतंत्र प्रकल्प खात्यात जमा करणे आवश्यक आहे. 
2. अभियंता, आर्किटेक्ट आणि लेखापाल यांनी प्रमाणित केल्यानंतरच ही रक्कम काढता येईल. 
3. बांधकाम विकासकाच्या स्वतंत्र प्रकल्प खात्याचे दरवर्षी लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाईल.
4. न विकलेल्या सदनिकांची यादी आणि प्रलंबित मंजुरी यासारख्या तपशिलासह महारेरा संकेतस्थळ दर 3 महिन्यात अद्ययावत  करावी लागेल.
5. नमुना अर्जानुसार विक्री करारपत्र करावे लागेल. प्रकल्प वेळेवर पूर्ण ग्राहकाला सुपुर्द करण्यावर भर दिला जाईल.
6. प्रस्तावित प्रकल्पाच्या आराखड्यात बदल झाल्यास विकासकाला खरेदीदारांची योग्य संमती घेणे आवश्यक असेल.
7. विकासकाला गेल्या 5 वर्षातील प्रकल्पाची माहिती, सद्य:स्थिती आणि विलंबाची कारणे महारेरा संकेतस्थळावर द्यावी लागतील.
8. संरचनात्मक दोष, बांधकामातील दोष, गुणवत्ता, सेवा किंवा इतर जबाबदाऱ्या याकरिता विकासक पाच वर्षांकरिता उत्तरदायी राहील.
9. प्रकल्पाच्या वितरणास विलंब झाल्यास या अधिनियमात खरेदीदाराला व्याज देण्याची तरतूद आहे.
10. महारेराच्या तरतुदींचे पालन न केल्यास कठोर दंड आणि शिक्षेची तरतूद.

महारेरात तक्रार कशी करणार 

• महारेराच्या अधिकृत संकेतस्थळावर https://maharera.mahaonline.gov.in  नोंदणी' वर क्लिक करा.
• तक्रार वर क्लिक केल्यावर प्रकाल्पनिहाय, प्रमोटरनुसार, जिल्हानिहाय, प्रभागनिहाय असे पर्याय येतील. 
• वरील तुम्हाला पाहिजे त्या पर्यायावर क्लिक करा
• तक्रारीचा प्रकार, वैयक्तिक तपशील, प्रतिवादी तपशीलाची नोंद करा.
• आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यावर दिलेल्या घोषणापत्रावर स्वाक्षरी करा.
• शेवटी, तक्रार नोंदवण्यासाठी तुम्हाला 5,000/- ऑनलाईन शुल्क भरावे लागेल

खरेदीदाराला कायदेशीर अस्तित्व मिळणे आणि ठराविक वेळेत जमीन हस्तांतरण (कन्व्हेयन्स) करणे महारेरामुळे सोपे झाले आहे.