Lumpy Skin Disease: लम्पी(Lumpy) या रोगाने गेल्या काही महिन्यांपासून संपूर्ण देशात हाहाकार माजवला आहे. या आजारामुळे बऱ्याच जनावरांना जीव गमवावा लागला आहे आणि त्याचा फटका देशातील शेतकऱ्यांना बसला आहे. यामुळे राज्यात देखील मोठी हानी झाली आहे. मात्र आता काळजीची गरज नाही. लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. चला तर याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात.
लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार
जनावरांना होणाऱ्या लम्पी या रोगावर लस बनवणार महाराष्ट्र(Maharashtra) हे पहिलं राज्य ठरणार आहे. यासाठी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लस निर्मिती तंत्रज्ञान हस्तांतरण सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या लस निर्मितीमुळे राज्यातील पशुधनास लम्पी चर्म रोगाचे लसीकरण नियमितपणे करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे लम्पीसारख्या रोगावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होणार आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे(CM. Eknath Shinde) यांनी म्हटलं आहे.
लस निर्मितीसाठी किती खर्च केला जाणार आहे?
ही लस ऑगस्ट 2023 पर्यंत उपलब्ध होणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. या लसीमुळे कमी काळात रोगाचे निर्मूलन होण्यास मदत होणार आहे. इतर राज्यांच्या मागणीनुसार या लसीच्या उत्पादनाचे नियोजन करणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. पशुसंवर्धनाकरिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी लम्पी लस पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी विशेष लक्ष दिले असू राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिस्सार आणि आयसीएआर बरेली यांनी लम्पी चर्मरोग प्रतिबंधात्मक लसीचे स्वदेशी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. या लसीचे तंत्रज्ञान पुणे येथील पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था यांच्याकडे विकसित करण्यात आले आहे व याकरिता 1 कोटी 18 लाख खर्च करण्यात येणार आहेत. पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था, औंध, पुणे यांच्याकडे RKVY अंतर्गत निर्माण केलेल्या विषाणू प्रयोगशाळेमध्ये आदर्श उत्पादन पद्धतीचा अवलंब करून लम्पी चर्मरोगावरील लसीचे उत्पादन तयार करण्यात येणार आहे. त्यामुळे लस उत्पादनात, तंत्रज्ञान प्राप्त होणारी पशुवैद्यकीय जैव पदार्थ निर्मिती संस्था ही एकमेव शासकीय संस्था असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले आहे.
1.39 कोटी जनावरांपैकी 4,13,938 जनावरे बाधित
लम्पी रोगाने एकूण 1.39 कोटी जनावरांपैकी 4,13,938 गुरे बाधित झाले आहेत. गुरांची संख्या इतकी मोठी असूनही, संपूर्ण गोवंशीय पशूधनाच्या लसीकरणाचा वेळेवर निर्णय घेतल्याने बाधित तसेच मृत पशूधनाची संख्या मर्यादित करण्यामध्ये महाराष्ट्र शासन यशस्वी झाला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने आपली पूर्वनियोजित भूमिका बदलून महाराष्ट्र शासनाचे संपूर्ण लसीकरणाचे धोरण स्वीकारले आहे. आजपर्यंत मृतांची संख्या 30,513 असून मोफत आणि वेळेवर घरोघरी उपचार सुविधा उपलब्ध करून दिल्याने तब्बल 3,38,714 बाधित गुरे बरी होण्यास मदत झाल्याचे असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
