Aren't we all searching for something?

Not sure what to search? Here are some topics that we can suggest you:

Pending FRP : 86 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची 817 कोटींची ऊसबिले थकवली; साखर आयुक्तालयाकडून जप्तीचा इशारा

Pending FRP : 86 साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची 817 कोटींची ऊसबिले थकवली;  साखर आयुक्तालयाकडून जप्तीचा इशारा

Image Source : www.dtnext.in

राज्यात गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामामध्ये एकूण 211 साखर कारखाने (SUGAR FCATORY) सुरू होते. या कारखान्यांना ऊस घालणार्‍या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ठरवलेला दर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात फक्त 125 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. तर उर्वरीत 86 साखर कारखान्यांकडे कमी अधिक प्रमाणात एफआरपी थकीत आहे.

यंदाचा ऊस गाळप हंगाम तोंडावर आला आहे. त्यासाठी साखर कारखान्यांकडून (Sugar Factory) गाळप हंगामासाठी परवानग्या घेण्याची लगबग सुरू झाली आहे. मात्र, राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी मागील गाळप हंगामातील एफआरपीची रक्कम अद्यापही थकवल्याची माहिती समोर आली आहे. गेल्या वर्षीचा (2022-23) चा हंगाम पूर्ण होऊन 6 ते 7 महिने उलटून गेले. मात्र अद्यापही शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पूर्ण हफ्ते मिळालेले नाहीत. त्यामुळे साखर आयुक्त कार्यालयाकडून आता या एफआरफी (FRP)थकवणाऱ्या कारखान्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच थकीत एफआरपीपोटी (FRP) कारखान्याची मालमत्ता जप्त करण्याचाही इशारा देण्यात आला आहे.

86 कारखान्यांकडून 817 कोटींची थकबाकी

कारखान्याला ऊस घातल्यानंतर किमान 14 दिवसात एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना मिळायला हवी. मात्र, राज्यात तब्बल 86 साखर कारखान्यांनी अद्यापही शेतकऱ्यांना एफआरपीचे पूर्ण हप्ते दिलेले नाहीत. या साखर कारखान्यांकडून एकूण 817 कोटी रुपयांची देय रक्कम थकीत आहेत. त्यामुळे वर्षभर खर्च करून कारखान्यांना पीक घातल्यानंतर बिलाची वाट पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांची आर्थिक कुचंबणा होत आहे.  

साखर आयुक्तालयाकडून दखल-

राज्यात गेल्या वर्षीच्या गाळप हंगामामध्ये एकूण 211 साखर कारखाने (SUGAR FCATORY) सुरू होते. या कारखान्यांना उस घालणाऱ्या शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारने ठरवेला दर देणे बंधनकारक आहे. मात्र, राज्यात फक्त 125 साखर कारखान्यांनी एफआरपीची पूर्ण रक्कम अदा केली आहे. तर उर्वरीत 86 साखर कारखान्यांकडे कमी अधिक प्रमाणात एफआरपी थकीत आहे. आता ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरपासून यंदाचा गाळप हंगाम सुरु होणार आहे. तरीही शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्काचा पैसा न मिळाल्याने साखर आयुक्तालयाने याची दखल घेतली आहे. थकीत एफआरपी संदर्भात कारखान्यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत.

सुनावणी घेऊन जप्तीची कारवाई

एफआरपीच्या थकबाकी संदर्भात नोटीस बजावण्यात आलल्या कारखान्यांची सुनावणी घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. तसेच त्यानंतरही शेतकऱ्यांना रक्कम देण्यास असमर्थ ठरणार्‍या कारखान्यांवर जप्तीची कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती साखरआयुक्त चंद्रकांत पुंलकुंडवार यांनी दिली आहे.  

शेतकऱ्यांचे नुकसान

साखर कारखान्यांकडून उसाची बिले वेळेत प्राप्त न झाल्यास शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचन निर्माण होते. कारण शेतकऱ्यांने वर्षभर उस वाढवण्यासाठी पैसा खर्च केलेला असतो. खते, मशागत, तोडणी, लाईटबील इत्यादी खर्च भागवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रक्कम खर्चे केली जाते. मात्र, कारखान्यांकडून येणारे बिल उशिरा प्राप्त झाल्यास पुढील हंगामासाठी पिकाला खर्च करण्यासाठी पैसा शिल्लक राहत नाही. शिवाय कर्जाचे हप्तेही थकीत राहू शकतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत उसाचे बिल मिळणे आवश्यक आहे.