निराधार,आश्रित स्त्रिया आणि शालेय मुलींची मूलभूत गरज म्हणजे त्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित आश्रय मिळावा. यातून त्याचे पुनर्वसन घडून यावे या दृष्टीकोनातून महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी, नोकरदार स्त्रियांसाठी
अद्ययावत सुविधा असणारी जिजाऊ वसतिगृह योजना (Jijau Hostels Scheme) राज्य सरकारकडून राबवली जाते. तालुकास्तरावर सरकारकडून जिजाऊ वसतीगृह उभारली जातात.
जिजाऊ वसतिगृहे महिला आणि बालविकास विभागामार्फत महिलांसाठी चालवण्यात येतात. या योजनेचा ग्रामीण तसेच शहरी भागातील महिलांना लाभ मिळावा यासाठी महाविद्यालयीन विद्यार्थिनी आणि नोकरी करणाऱ्या
महिलांसाठी अद्ययावत सुविधा जिजाऊ वसतिगृहात उपलब्ध आहेत. यासाठी राज्यामध्ये 18 जिल्ह्यात एकूण 20 संस्था कार्यरत आहेत. अशा संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फतही आधारगृहे चालविण्यात येतात. तसेच या योजने अंतर्गत राज्यात ठिकठिकाणी अल्पमुदतीची निवासगृहे, नोकरी करणाऱ्या महिलांचे वसतिगृह, स्टेप (महिलांसाठी प्रशिक्षण व रोजगाराकरिता कार्यक्रम), स्वाधार, उज्ज्वला आदी योजना राबविल्या जातात.
योजनेचे स्वरूप (Scheme Format)
- महाराष्ट्रातील संकटग्रस्त महिलांना आश्रय देऊन त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थामार्फतही आधारगृहे चालविण्यात येतात. हा उपक्रम एकूण 18 जिल्ह्यात 20 संस्थांच्या माध्यमातून राबवला जातो. काही स्वयंसेवी संस्थामार्फत आधारगृहे चालविण्यात येतात.
- या संस्थांमध्ये महिलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, संरक्षण, वैद्यकिय मदत, शिक्षण व प्रशिक्षण सुविधा आणि कायदेविषयक सल्ला इत्यादी सेवा पुरविण्यात येतात. या योजनेतंर्गत पोलिसांमार्फत कुंटणखान्यातून मुक्त केलेल्या व न्यायालयाने आदेशीत केलेल्या 18 वर्षांवरील महिलांचे संरक्षण व त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाद्वारे संरक्षणगृहे चालविली जातात.
- अनाथालये, शासकीय महिला वसतिगृहे (राज्यगृहे), संरक्षणगृहे, आधारगृहे, अल्पमुदती निवासगृहे व शासन अनुदानित बालगृहे या योजनेअंतर्गत कार्यरत असलेल्या शासकीय तसेच स्वयंसेवी संस्थांमधील निराश्रित मुलींच्या विवाहाकरिता शासनामार्फत सहाय्यक अनुदान देण्यात येते. अनाथ मुलींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ही योजना सुरु केलेली आहे.
जिजाऊ वसतिगृह उद्देश (Purpose)
1. विद्यार्थिनीचा शैक्षणिक विकास व्हावा
2. अनाथ मुलींच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ही योजना सुरु केलेली आहे.
3. या योजनेंतर्गत दरमहा दरडोई अनुदानही दिले ज्यातून महिलांना आर्थिक मदतीस हातभार मिळावा.
4. अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) अधिनियम 1956 कायद्याखाली महिला संरक्षणगृहे ही योजना राबविली जाते.
5. 16 ते 60 वयोगटातील निराश्रित, निराधार परित्यक्ता, घटस्फोटीत, कुमारी-माता, लैंगिक अत्याचारीत, अनैतिक व्यापारात अडकलेल्या, संकटग्रस्त महिलांना इथे प्रवेश दिला जातो. ज्यामुळे मानसिक सामाजिक बळ मिळते.
6. आधारगृहे सुरक्षित आणि संरक्षित वातावरण पुरवितात. तसेच अन्न, वस्त्र, निवारा, सुरक्षा,वैद्यकीय मदत,शैक्षणिक आणि प्रशिक्षण संबंधित सुविधा, कायदेशीर सल्ला आणि इत्यादी मुलभूत सुविधा पुरवितात.
अटी (conditions)
- मागासवर्गीय प्रवर्गातील महिला आणि विद्यार्थिनी यास (विहित टक्केवारी नुसार प्रवेश)
- वसतिगृह प्रवेशासाठी विद्यार्थिनीचे आधार कार्ड असणे आवश्यक.
- 30 दिवसांच्या वास्तव्यानंतर पिडीत महिला पुढील माहेर योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र.
- संबंधित महिला , विद्यार्थिनी महाराष्ट्राची रहिवाशी असणे बंधनकारक आहे
