शेतकऱ्यांसाठी राज्य शासनाच्या अनेक योजना असतात. पंचायत समिती, जिल्हा कृषी विभाग महाराष्ट्र शासन कृषी विभाग या वेगवेगळ्या स्तरावर शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने शेती विषयक योजना अथवा, पीक पद्धती या संदर्भातील कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात येते. मात्र, अनेक शेतकऱ्यांना या योजनांची अथवा कृषी कार्यक्रमांची शेतकऱ्यांना अनेकदा माहिती होत नाही. अशा शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्याचे काम कृषी सेवक/ सहाय्यकाकडून (Agriculture Assistant) केले जाते. राज्य सरकारने या कृषी सेवकांच्या मानधनात(Agriculture Assistant salary) वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
10000 रुपये वाढ
राज्याच्या कृषी विभागाअंतर्गत काम करणारे कृषीसेवक केवळ 6000 रुपये प्रतिमहिना या अल्प मानधनावर आपली सेवा बजावत होते. दरम्यान, या कृषी सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे आला होता. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कृषी सेवकांच्या मानधनात प्रति महिना 10000 रुपये वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या संदर्भात विधानसभेत घोषणा करण्यात आली.
2004 पासून अल्प मानधन
शेतकऱ्यांना शेती योजना, पीक पद्धती, बाजारभाव यासह शेतीविषयक धोरणांची माहिती देण्याच्या हेतूने 2004 पासून कृषी सेवक पदे भरण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला शेतकरी आणि शासन यामध्ये दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या सेवकांना केवळ 2500 रुपये मानधन दिले जात होते. त्यानंतर 2012 मध्ये ते 6 हजार रुपये करण्यात आले होते. मात्र, महागाईच्या तुलनेत सद्यस्थितीत 6 हजार मानधन खूपच कमी होते. त्यामुळे यामध्ये वाढ करण्याची मागणी सातत्याने केली जात होती. यावर निर्णय घेत शासनाने अखेर या कृषी सेवकांच्या मानधनात 10000 रुपायांची घसघसशीत वाढ केली आहे. त्यामुळे या कृषी सेवकांना आता महिन्याला 16000 रुपये मानधन प्राप्त होणार आहे.
