रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे (RBI) गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सवरील अहवाल हा अखेरच्या आणि महत्त्वाच्या टप्प्यात आहे. आरबीआय आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या विविध एजन्सींना मिळालेल्या हजारो तक्रारींच्या पार्श्‍वभूमीवर फ्रॉड लोन अॅप्सचा हा अहवाल तयार केला जात आहे. हे अॅप्स बहुतेक नोंदणीकृत नसलेल्या प्लॅटफॉर्मवरून कार्यरत आहेत आणि ते त्यांच्याकडून कर्ज घेतलेल्या लोकांना नाहक त्रास देत आहेत.
आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना अशा अॅप्सवर कारवाई करण्याबाबत विचारले असता, दास यांनी म्हटले होते की, यापैकी बहुतेक कर्ज देणारी अॅप्स ही नोंदणीकृत नसतात. त्यामुळे लोकांच्या अशा अॅप्सबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी. पण, आरबीआयकडे नोंदणी असलेल्या कर्ज देणाऱ्या अॅप्स किंवा प्लॅटफॉर्म विरोधात नागरिकांच्या तक्रारी आल्यास आरबीआय बँक त्यांच्या तक्रारींची नोंद घेत संबंधितांवर कारवाई करेल, असे गव्हर्नर म्हणाले होते. दरम्यान, दास यांनी अशा कर्ज देणार्‍या अॅप्सची सेवा घेताना लोकांनी त्यांच्या विवेकबुद्धीचा वापर करावा, असे आवाहन केले होते.
अॅप्सद्वारे कर्ज देणाऱ्यांकडून लोकांची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत आहे. पण यापैकी बहुतेक अॅप्स नोंदणीकृत नसतात. त्यामुळे त्यांचा मागोवा घेणे मुश्किल होते. अशावेळी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा यांच्याविरोधात कारवाई करतात. त्यामुळे फसवणूक झालेल्या नागरिकांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करावी. डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सचा अहवाल प्रगतीच्या टप्प्यात असून, ग्राहकांनी प्रथम अशी अॅप्स वापण्यापूर्वी नोंदणीकृत आहेत की नाही हे पाहणे आवश्यक आहे, असे आवाहन आरबीआयने केले आहे.
आरबीआयच्या गव्हर्नरांनी अशी ही माहिती दिली की, कर्ज देणाऱ्या नोंदणीकृत अॅप्सचे तपशील आरबीआयच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहेत. तसेच आरबीआयने स्थापन केलेल्या टास्क फोर्सला 1 जानेवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2021 दरम्यान 600 बेकायदेशीर कर्ज देणारी अॅप्स अस्तित्वात असल्याचे आढळून आले आहे.
लोन अॅप्स फसवणुकीच्या महाराष्ट्रात सर्वाधिक तक्रारी
RBI च्या "Sachet" पोर्टलनुसार, नोंदणी नसलेल्या संस्थांविरुद्ध दाखल केलेल्या, 1 जानेवारी 2020 ते 31 मार्च 2021 दरम्यान डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सच्या विरोधात सुमारे 2,562 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या 2,562 तक्रारींपैकी सर्वाधिक 572 तक्रारी महाराष्ट्रातून आहेत. त्यानंतर कर्नाटक (394), दिल्ली (352) आणि हरियाणा (314) आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, RBI ला अनधिकृत डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म तसेच मोबाईल अॅप्सच्या विरोधात तक्रारी हाताळण्यासाठी नोडल विभाग म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच, अनधिकृत डिजिटल कर्ज प्लॅटफॉर्म आणि मोबाईल अॅप्सबाबतच्या तक्रारी हाताळण्यासाठी एक यंत्रणा देखील तयार करण्यात आली आहे. तसेच आरबीआयच्या कारवाईनंतर, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने 27 बेकायदेशीर कर्ज देणारे अॅप्स ब्लॉक केले होते.
