भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लिमिटेडचा बँकिंग परवाना (License) रद्द केला आहे. बँकेने पुरेसे भांडवल (कॅपिटल ) न राखल्यामुळे तसेच नफा टिकवून न ठेवल्यामुळे बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आले आहे . या लायसन्स कॅन्सलेशन मुळे बँकेला यापुढे ठेवी स्वीकारणे आणि परतफेड करणे यासह कोणतेही बँकिंग व्यवहार करण्याची परवानगी नाही. बँक व्यवहारासंबंधीची ही मनाई त्वरित लागू होईल.
लिक्विडेटरची नियुक्ती
आरबीआयच्या कारवाईमुळे महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि निबंधकांनी बँक बंद करण्यासाठी कार्यवाही सुरू करून लिक्विडेटरची नियुक्ती केली आहे. बँकेच्या लिक्विडेशननंतर, प्रत्येक ठेवीदार ठेव विमा आणि क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC)कडून कमाल 5 लाख रुपये मर्यादेसह ठेव विमा रकमेचा दावा करण्यास पात्र असेल. आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, "बँकेने सादर केलेल्या डेटानुसार, 99.92 टक्के ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम DICGC कडून मिळवण्याचा अधिकार आहे." आतापर्यंत, DICGC ने संबंधित ठेवीदारांच्या एकूण विमा उतरवलेल्या ठेवींचा एक भाग समाविष्ट करून, 16.27 कोटी रुपये आधीच वितरित केले आहेत.
ठेवीदारांना पूर्ण परतफेड करण्यास असमर्थ
नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक पुरेशा भांडवलाशिवाय कार्यरत असून प्रॉफिटच्या बाबतीतही शाश्वती दिसत नसल्याचे मध्यवर्ती बँकेने सांगितले. याशिवाय, 1949 च्या बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टने नमूद केलेल्या अटींचे पालन करण्यात ते अयशस्वी ठरले आहे. आरबीआयने असेही निदर्शनास आणून दिले की, बँकेला तिचे कार्य चालू ठेवण्याची परवानगी देणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी हानिकारक असेल. बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक आपल्या ठेवीदारांना पूर्णपणे परतफेड करण्यास असमर्थ आहे.
