राज्यातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील कुटुंबांचे राहणीमान उंचावणे, त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत तयार करुन विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाला विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे या उद्देशाने ग्रामीण भागातील विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या प्रवर्गातील घटकांसाठी राज्यात यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना ('Yashwantrao Chavan Gharkul Yojana') राबविण्यात येत आहे. चला पाहूया या योजनेचे स्वरूप आणि लाभ.
Table of contents [Show]
योजनेचे स्वरुप (Format of the scheme)
या योजनेंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येक लाभार्थी कुटुंबाला शासनाने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने उपलब्ध करून दिलेल्या जमिनीवर रमाई आवास योजनेच्या निकषानुसार घर बांधून देण्यात येते. किंवा संबंधित लाभार्थ्याची स्वतःची जागा असेल तर त्या जागेवर लाभार्थ्यास घर बांधता येईल. या योजनेत बांधण्यात येणाऱ्या घराचा आराखडा हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकासाठी राबविण्यात येणाऱ्या रमाई घरकुल योजनेतील घराच्या आराखड्याप्रमाणे असणार आहे.
योजनेचे पात्रता निकष (Eligibility criteria of the scheme)
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती, भटक्या जमाती या मूळ प्रवर्गातील असावे. त्याचप्रमाणे ते गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे. पालात राहणारे, दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब, घरात कोणीही कमावती व्यक्ती नसलेल्या विधवा, परित्यक्ता किंवा अपंग महिला पूरग्रस्त क्षेत्र या प्राधान्याने लाभार्थीस या योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
- लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे.
- लाभार्थी कुटुंबाचे स्वतःचे घर नसावे.
- लाभार्थी कुटुंब हे कच्चे घर/ झोपडी किंवा पालामध्ये राहत असावे.
- लाभार्थी कुटुंब हे भूमिहीन असावे.
- लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा.
- लाभार्थी कुटुंबाने महाराष्ट्र राज्यात कुठेही कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
- पात्र कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा लाभ देण्यात येईल.
- लाभार्थी हा वर्षातील 6 महिने एका ठिकाणी वास्तव्यास असावा.
योजनेसाठी लागणारी कागदपत्रं (Documents required for the scheme)
जात प्रमाणपत्र, कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख पेक्षा कमी असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र, महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्याचे अधिवास प्रमाणपत्र, भूमिहीन असल्याचे सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले प्रमाणपत्र, कुटुंबातील कोणीही महाराष्ट्र राज्यात इतर कोठेही घरकुल योजनेचा लाभ घेतला नसल्याचे 100 रुपयांच्या स्टँम्प पेपरवर शपथपत्र.
लक्षात ठेवा (remember)
- या योजनेचा लाभ दरवर्षी केवळ 3 गावांना दिला जातो.
- या योजनेंतर्गत देण्यात आलेली जमीन कोणालाही हस्तांतरित करता येणार नाही. तसेच ती कोणलाही विकता येणार नाही, घर किंवा जमीन भाड्याने सुद्धा देता येणार नाही.