संपूर्ण देशात एकच KYC (Know Your Customer) लागू करण्याचे काम केंद्रीय पातळीवर सुरू आहे. याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर वेगवेगळ्या नॉन-बॅंकिंग संस्था आणि बॅंकांना वेगवेगळे केवायसी (KYC) द्यावे लागणार नाही. एकाच ठिकाणी जमा केलेल्या केवायसी कागदपत्रांचा सर्वांना वापर करता येणार आहे.
केंद्र सरकार अशी एक यंत्रणा तयार करत आहे. जी एका सेंट्रल सिस्टिमसारखी काम करेल आणि तिच सिस्टिम सर्वांच्या केवायसीची देखरेख करेल. कारण सध्या ग्राहकांना प्रत्येक ठिकाणी केवायसी साठी समान कागदपत्रे जमा करावी लागतात. याऐवजी ग्राहकांनी फक्त एकदाच केंद्रीय यंत्रणेकडे केवायसी कागदपत्रे जमा करायची. त्यानंतर ती ज्या संस्थांना लागणार आहेत. ते सरकारकडून त्याची मागणी करतील. त्यामुळे ग्राहकांना सतत कागदपत्रे जमा करावी लागणार नाहीत, अशी यंत्रणा लवकरच उभारली जाईल, अशी माहिती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारण यांनी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारे आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात दिली.
केवायसी म्हणजे काय? What is KYC?
केवायसी हा नो युवर कस्टमर (Know Your Customer-KYC) या इंग्रजी शब्दाचा शॉर्टफॉर्म आहे. केवायसी ही टर्म आर्थिक गोष्टींशी संबंधित वापरली जाते. जसे की, बॅंक, पोस्ट ऑफिस किंवा कोणतीही नॉन-बॅंकिंग संस्था घ्या. तिथे ग्राहकांकडून केवायसी डॉक्युमेंट मागितले जातात. आता केवायसी म्हणजे, ग्राहकाची माहिती असलेला फॉर्म. ही माहिती ग्राहक स्वतः लिहून देतो आणि तो यासाठी जबाबदार देखील असतो. बँका आणि वित्तीय संस्था त्यांच्या ग्राहकांची ओळख आणि पत्ता व्हेरिफाय करण्यासाठी KYC चा वापर करतात.
सरकार आणि आर्थिक क्षेत्राशी संबंधित घटकांना एकत्रित आणण्याचा प्रयत्न सरकारी पातळीवर सुरू आहे. यामुळे प्रत्यक्ष ग्राहक आणि त्यांच्या संबंधित असलेल्या घटकांच्या अडचणी सोडवणे सोपे होऊ शकते. त्याचाच भाग म्हणून बॅंकिंग, विमा आणि भांडवली बाजारासाठी समान KYC प्रक्रियेच्या मुद्द्यावर काही दिवसांपूर्वीच वित्तीय क्षेत्रातील नियामक यंत्रणा आणि केंद्रीय अर्थमंत्री यांच्यात बैठक झाली होती. एकाच केवायसीमुळे सर्वसामान्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कागदपत्रे जमा करण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यामुळे सतत कागदपत्रे जमा करण्याच्या त्रासातून ग्राहकांची मुक्तता होणार आहे.
